रुकुमपूर्व–  प्रदेश सरकारको अस्थायी राजधानीजस्तै यहाँका नागरिकलाई पनि अस्थायी सदरमुकाम भन्न र लेख्ने बानी परिसक्यो ।

जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम उठाइएको ४४ वर्षपछि मुकाम मात्रै होइन, जिल्लै फर्कियो तर अपूरो । छुट्टै जिल्ला भए पनि यसका संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् ।

स्थानीय मुकाम कता राख्ने भन्नेमा अहिले पनि ठूलो गलफती चलिरहेको छ । यही विवादको कारण जिल्लाबासीले छुट्टै जिल्ला पाएको अनुभूति सजिलै गर्न पाएका छैनन् ।

छुट्टै जिल्ला भएर कामकाज सुरु भएको केही महिनामै सदरमुकाम विवादले जिल्लाबासी चिढिएका छन् । उनीहरू भन्छन्, नेताहरूले अस्थायी प्रदेश मुकामजस्तै जिल्ला मुकाम पनि अस्थायी बनाउने हुन् कि भन्ने आशंका जीवितै छ, स्थायी सदरमुकाम कहिले पाउँछौं भनेर ।’

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि अनुसूचीमै रुकुम २ जिल्लामा विभक्त भयो । साविकको रुकुम अब रुकुमपश्चिम र रुकुमपूर्व भनेर छुट्टिए ।

रुकुम पश्चिमलाई पुरानै संरचनामा काम गर्न असहज भएन । रुकुमपूर्व नयाँ ठाउँ भएर सहजै काम गर्न सकिएन । संविधानमा लेखिएको झन्डै २ वर्षपछि मात्रै रुकुमपूर्वले छुट्टै जिल्लाको हैसियतमा कामकाज थालेको हो ।

१९ असोज २०७४ देखि त्यहाँ प्रशासन, प्रहरीदेखि अरु अत्यावश्यकीय तथा जिल्लामा रहनुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यालयले कामकाज थाले । यसलाई हिमाली जिल्लाको बिल्लासमेत भिराइयो । ६ हजार मिटर अग्ला हिमाल यसै जिल्लामा छन् ।

पटक–पटक पेशी तोकिँदै, सर्दै गरेको मुद्दा पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । संवैधानिक इजलासले पनि पटक–पटक पेशी सारिसकेको छ ।

यसरी चुलियो सदरमुकाम विवाद

छुट्टै जिल्लाको रूपमा कामकाज थालेको ६ महिनामै रुकुमपूर्वमा सदरमुकाम विवाद सुरु भयो, जुन नागरिकले उब्जाएका थिएनन् । सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षी दुवै नेताले राजनीतिक लाभहानिका लागि विवादको बिउ रोपे ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ११ माघ २०७४ मा जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोल्खाडामा तोक्ने निर्णय ग¥यो । त्यसअघि १९ असोज २०७४ मा सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ रुकुमकोटमा जिल्ला स्तरमा रहने कार्यालय उद्घाटन गरेर रुकुमकोटबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको थियो ।

देउवाको सरकारको त्यो निर्णयपछि सदरमुकामसम्बन्धी विवाद राजनीतिक तह र नेतानेताबीच पुग्यो । रुकुमकोट र त्यस आसपासका नागरिक रुकुमकोटमै सदरमुकाम हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए ।

गोल्खाडा र त्यसका पक्षधर गोल्खाडा नै स्थायी सदरमुकाम हुनुपर्ने माग लिएर सडकमा निस्के । ¥याली गरे । गोल्खाडादेखि काठमाडौंसम्मको आन्दोलनमा सहभागी भए ।

रुकुमकोटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै आन्दोलन सुरु भयो भने गोल्खाडा र त्यस आसपासमा दीप प्रज्वलन भयो । सर्वसाधारणले हर्षाेल्लाससहित खुसी साटासाट गरे ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि मात्रै गोल्खाडा र त्यस आसपासका नागरिक निर्णय कार्यान्वनका लागि सडकमा निस्केर आन्दोलित भएका थिए ।

अदालत पुग्यो विवाद

स्थायी सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्नेमा मारमुंग्री भएपछि यो विवाद अदालतमा पुगेको छ । रुकुमकोटलाई स्थायी सदरमुकाम कायम गर्नुपर्ने तथा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय खारेजीको मागसहित १७ माघ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

अविधक्ता गणेश हमाल, रुकुमकोटका कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले रुकुमकोटलाई स्थायी सदरमुकाम कायम गर्न र सरकारको निर्णय खारेज गर्न भन्दै सर्वाेच्च रिट दायर गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि उक्त मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । पटक–पटक पेशी तोकिँदै, सर्दै गरेको मुद्दा पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । संवैधानिक इजलासले पनि पटक–पटक पेशी सारिसकेको छ ।

२१ चैत २०७६ मा निर्णय सुनुवाइ मिति तय भएको थियो । कोरोनाको कारणले लकडाउन भएपछि निर्णय सुनुवाइ पनि हुन सकेन । अब सर्वाेच्चले १७ पुसलाई सुनुवाइको पेशी तोकेको छ ।

पेशी सरेको स¥यै

११ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजी माग गर्दै रुकुमकोट पक्षधरले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे । रुकुमकोट पक्षधरले मुद्दा दायर गरे पनि अदालतबाटै सदरमुकामको विवाद निष्कर्षमा पुगेको छैन । १७ माघ २०७४ मा सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

रिट दायर भए पनि हालसम्म सर्वाेच्चले फैसला गरेको छैन । मुद्दा संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन छ । जिल्ला सदरमुकाम कार्यपालिका (तीन स्थानीय तहसहित जिल्ला समन्वय समिति) जिल्लासभाले तोक्ने या मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो ।

रिट दायर भइसकेपछिको पेशी र पेशी सारेको शृंखला भने लामै छ । १७ माघ २०७४ मा रिट दायर भएपछि उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय अर्काे आदेश नभएसम्मको लागि कार्यान्वयन नगर्न÷ नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसयता अदालतले उक्त मुद्दाको पेशी १६ पटक सारिसकेको छ । १७ औं पटकको पेशीमा २७ माघ २०७५ मा बहस भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको पूर्ण इजलालसले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले पनि फागुन १२ मा दुवै पक्षलाई साधारण तारेखमा डाकेको थियो । २७ चैत २०७५ मा तोकिएको पेशी २९ जेठ २०७६ र त्यसपछि तोकिएको पेशी २० भदौमा सरेको छ ।

पेशी तोके पनि इजलास स्थगित भयो । त्यसपछि तोकिएको २७ मंसिरको पेशीमा हेर्न नभ्याइएकोमा परेपछि २९ माघलाई तोकियो । त्यसपछि सरेसँगै १६ फागुन १६ देखि १८ सम्म निरन्तर बहस भयो ।

२१ चैत २०७६ मा निर्णय सुनुवाइ मिति तय भएको थियो । कोरोनाको कारणले लकडाउन भएपछि निर्णय सुनुवाइ पनि हुन सकेन । अब १ महिनाका लागि वादी÷प्रतिवादी दुवै पक्षलाई साधारण तारेख दिइएको छ । निर्णय सुनुवाइ कहिले हुने हो, अझ टुंगो छैन ।

कांग्रेस–नेकपाबीच भाले भिडन्त

११ माघ २०७४ को निर्णय खारेजी र कार्यान्वयन गराउन दुइटा आन्दोलन भए । रुकुमकोट पक्षधर निर्णय खारेज र गोल्खाडा पक्षधर निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा निरन्तर आन्दोलनमा लागिरहे ।

रुकुमकोट बन्ददेखि नाका थुन्नेसम्मको काम भयो । आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिबाटै भयो । रुकुमकोट पक्षधरको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा एमाले तथा हालको नेकपाका नेता नन्दलाल शर्माले गरे भने गोल्खाडा पक्षधरको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता केशरमान रोकाले गरे ।

यद्यपि दुवै जनाले आफूले क्षेत्र र भूगोलका लागि संघर्षमा उत्रिएको तर त्यो राजनीतिक तवरबाट नभई व्यक्तिगत भएको बताउने गरेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ असोज २०७४ मा गरेको निर्णयअनुसार जिल्लाको अस्थायी मुकाम रुकुमकोट तोकिएको थियो । यसैलाई स्थायी बनाउनुपर्ने माग रुकुमकोट पक्षधरको छ भने ११ माघ २०७४ को निर्णय कार्यान्वयन गराएर गोल्खाडालाई स्थायी सदरमुकाम बनाउनुपर्ने माग गोल्खाडा पक्षधरको छ ।

१७ पुसमा निर्णय आउँदै

अब निर्णय सुनुवाइ ३ महिनापछि हुने भएको छ । कोरोनाको कारण लकडाउन नभएको भए यसअघि नै उक्त मुद्दा टुंगिइसकेको हुन्थ्यो । यो मुद्दा असोजभित्रै टुंगिने भनिएको थियो । असोजमा पनि टुंगिन सकेन । सर्वाेच्चले आगामी १७ पुसमा निर्णय सुनुवाइको पेशी तोकेको छ ।

रुकुमकोट पक्षधर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नन्दलाल शर्मा जे भए पनि अब मुद्दा किनारा लाग्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउँछन् । ‘यसअघि जे–जसरी काम गरियो, आन्दोलन गरियो । त्यो सबै माग पूरा गर्नकै लागि भएकाले अदालतले न्याय दिने आशमा छौं,’ शर्माले भने ।

गोल्खाडा पक्षधरको नेतृत्व गरेका केशरमान रोकाले पनि अदालतको फैसला पर्खेको बताउँछ । ‘सरकारले गरेको निर्णयको पक्षमै छौं । अदालतले दूधको दूध पानीको पानी गर्ला भन्ने अपेक्षा छ’, उनले भने ।