बाग्लुङ - नेकपाको एकल नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले साढे २ वर्ष पूरा गर्‍यो  । यो समयभित्र स्पष्ट देखिने गरी के काम भयो ? जनताले सोधेको यो प्रश्नमा सत्तारुढ दलका नेताहरू नै जवाफको साटो कर्मचारीबाट असहयोग भएको रटान लगाउँछन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद भने त्यसको खण्डन गर्दै कर्मचारीबाट नभई राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति अभाव भएको टिप्पणी गर्छन् । सत्ता र प्रतिपक्षमा नबसेका सांसदको तर्क अस्तित्वको लडाइँले काम नभएको छ । पालिकाले प्रदेशको नीति नमान्दा मनोमानी बढेको आरोप छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बाग्लुङको वार्षिक समीक्षा बैठकमा बिहीबार तीनतिर फर्किएका तीनथरी दलका त्रिकोण विचारले बैठक तरंगित बन्योे ।

कार्यक्रममा पहिलो फोरम पाएका नेकपाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले संघीयता व्यवस्थामा मात्रै भएको र संघले थिचोमिचो गरेर प्रदेशलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । ‘कुन राम्रो कर्मचारी प्रदेशमा झर्‍यो । भएकै कर्मचारीले पनि जनप्रतिनिधिलाई टेर्दैनन्,’ सापकोटाले थपे, ‘कर्मचारीले हलो अड्काएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको काममा अवरोध गरेका छन् ।’ उनले साढे २ वर्षको प्रदेश र ३ वर्षको स्थानीय सरकारले केही परिवर्तन गर्न नसकेकोसमेत टिप्पणी गर्न भ्याए ।

संघीयतामा घरछेउमै सरकार चलाउन सकिन्छ भनेर आन्दोलन गरिए पनि  अहिले कामै नभएर असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रजातन्त्र ल्यायौं, गणतन्त्र ल्यायौैं । ३० वर्षदेखि यहीँ आन्दोलन र जनताको सेवामै छौं । तर, जनताले परिवर्तन पाउन कर्मचारीले आन्दोलनको गतिमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमाउ धन्दामा लागेका जनप्रतिनिधि र त्यही गतिका कर्मचारीबाट काममा अवरोध भएको छ ।’  घर बनाउने लक्ष्य राखेर राजनीति र जनप्रतिनिधि भएकाहरूबाट विकासको आश गर्न नसकिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलका सचेतक मणिभद्र शर्माले विपक्षी भएर कर्मचारीको बचाउ गरिदिनुपर्ने विडम्बना सुनाए । ‘संघको सरकार दुई तिहाइ नजिक, प्रदेशको सरकार ठूलो बहुमतको अनि स्थानीय तह अधिकांश प्रगतिशीलहरूकै कब्जामा छ । कर्मचारी संगठन पनि उनै पार्टीको भएका बेला काम गर्न कसले अवरोध गर्‍यो ?’ कँडेलको तर्क छ, ‘प्रेसले समेत कमजोर प्रतिपक्ष भनिरहेका बेला प्रगतिशीलहरूको गति कमजोर हुँदा नै देश बन्न नसकेको हो ।’

उनले कृष्णप्रसाद भट्टराई र बाबुराम भट्टराईको पालामा मात्रै कर्मचारीले उच्च मनोबलले काम गरेको दाबी गरे । आफ्नै पार्टी कांग्रेस र नेकपाको नेतृत्वमा पनि कर्मचारीको दोष लगाएर काम हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । 

कार्यक्रममै उपस्थित भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले संघीयताले विकासमा अवरोध आएको दाबी गरे । ३ तहको सरकार भन्दै एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार्ने प्रवृत्तिले विकासमा बेथिति निम्त्याएको उनको बुझाइ छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि बनाउने बेला प्रदेश तहका सांसदहरू हरेक पालिकाको आमन्त्रित सदस्य हुने लेखे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले वास्तासम्म गरेनन्,’ थापाले भने, ‘पालिकाको विकास होस् भन्दै हामी मन्त्रालयमा बजेट ल्याउन खोज्ने, नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरू सप्रियो भने आफ्नो, भत्कियो भने प्रदेशको काम भनेर तर्कने गरेका छन् ।’ 

कोरोना संक्रमणले ३७ दिन आइसोलेसन बस्नु परेपछि समन्वय प्रमुखले ढिलो गरी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को समीक्षा राखेका थिए । समीक्षामा १० वटै पालिकाले गरेका काम, तिनको समन्वय अवस्था, संघ र प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयले गरेका क्रियाकलाप एवं समन्वयलगायत समीक्षा भएको हो । शुक्रबारसम्म चल्ने समीक्षाले वर्षभरिको कमी-कमजोरी सच्याएर नयाँ कार्यदिशामा जाने समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । 

कार्यक्रममा सहभागी संघीय सांसद मनकुमारी केसीले भने लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभा कानुन बनाउन व्यस्त भएकाले प्रदेश र स्थानीय पालिकामा भएका कमी-कमजोरीमा पुग्न नसकेको जानकारी दिइन् ।

‘संघीयतासहितको समावेशी र गणतन्त्र संरक्षण गर्न राजनीतिक दल र कर्मचारीले मिलेर काम गर्नैपर्छ । त्यसो नगरे व्यवस्था स्थिर हुन्न’, उनले भनिन् ।