रुपन्देही- राजपत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी लेखेपछि फेरि विवाद सुरु भएको छ । सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र आएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको केन्द्र तोक्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीको चलाखी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र यहाँका माननीयहरूले थाहा पाएका छन् । प्रदेशको केन्द्र तोक्नका लागि गरिएको प्रस्तावको अध्ययन नगरी भाषणमा भुलेका माननीयहरू केन्द्रको नाम राप्ती उपत्यका ‘देउखुरी’ उल्लेख गरी राजपत्र प्रकाशित हुँदा बल्ल झस्किएका छन् ।

प्रदेशसभामा राजधानीबारे छलफल हुँदा दाङको भालुवाङलाई केन्द्रमा राखी स्थायी राजधानी तोकिने भने पनि प्रस्तावमा भालुवाङ शब्द नै थिएन । प्रदेशसभाका सांसदहरूले अलमलमा पर्ने गरी ल्याइएको प्रस्तावमा भएको त्रुटि राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनापछि मात्र चाल पाएको एक सदस्यले बताए । 

प्रदेशसभाको गत मंगलबार बसेको बैठकमा दाङको भालुवाङलाई केन्द्रमा राखेर दाङको राप्ती गाउँपालिका पूरै र गढवा गाउँपालिका वडा- १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा- ८ र ९ भनिए पनि लिखित प्रस्तावमा भने भालुवाङ शब्द नै थिएन ।

तर, प्रस्तावमा भने ‘दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस् भन्ने थियो ।

राजधानीको केन्द्र राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा सबै विवरण हटाएर राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी भनेर उल्लेख भएको छ । राजधानी विषयको राजपत्रमा राजधानीको केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरी मात्र भनिएपछि अर्घाखाँची तथा कपिलवस्तुका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

अर्घाखाँचीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चलखेल गर्नुहुँदैनथ्यो । सार्वभौम संसद्ले पास गरेअनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ । यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ’, उनले भने ।

शीतगंगा नगरपालिका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराले उत्साहित बनाए पनि राजपत्रमा उल्लेख नगर्दा निरुत्साहित हुनुपरेको बताउँछन् ।

सदनमा प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सुनाएका थिए, ‘दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस् भन्ने पक्षमा दुई तिहाइ मत परेकाले यो सभाबाट सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ 

प्रदेशसभा सचिवालयले भने सभामा लिखित रूपमा आएको प्रस्तावको निर्णयअनुसार नै राजपत्र प्रकाशित भएको जनाएको छ । लिखित कागजातअनुसार राजपत्र निकाल्नुपर्ने हुनाले त्यसो गरिएको सचिवालयको स्पष्टोक्ति छ ।

‘राप्ती उपत्यका देउखुरी’ भनेको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका बुझिने सचिवालयको तर्क छ ।

बुटवलबाट राजधानी सार्ने विषयको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भालुवाङको पक्षमा ७९ र विपक्षमा ४ मतसहित राजधानी तोकिएको थियो ।