सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच चर्केको शक्ति संघर्ष अध्यक्षद्वयको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने सहमति गर्दै तत्कालका लागि विर्सजन भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएपछि विवाद टुङ्गिएको हो । आजको निर्णयसँगै एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यले तीव्रता पाउने छ । पार्टी विभाजनमा पुग्न सक्ने र सरकारको स्थायित्वमा संकट आउन सक्ने अन्योल समाप्त भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ८ वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवादले पार्टी फुटको संघारमा पुग्न आँटेको थियो । नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूने पखुरा सुर्केर एकअर्कालाई सिध्याइदिने धम्की दिन थालेका थिए । पार्टीको पहिलो नम्बरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सबैलाई उठ्नै नसक्ने गरी थलापारिदिनेसम्मका धम्की दिएका थिए । यो बीचमा पार्टीभित्र अध्यक्षद्वयको शक्ति संघर्षसँगसँगै विभिन्न विषय उठेका थिए । तर, अन्य सबै विषयलाई तामेलीमा राखेर अध्यक्षद्वयको शक्ति बाँडफाँड मात्रै गरिएकाले असन्तुष्ट नेताहरूले यसलाई विवादको ‘युद्ध विराम’ भनेका छन् । 

गत असार १० गते शुरु भई पटक पटक बस्दै र स्थगन हुँदै आएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टी कामबारे नेताहरूबीचको आपसी अविश्वास र अन्तरकलहका कारण नियमित कार्यसूचीमा छलफल हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वकमा समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको सुझाव अनुसार अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गरिएपछि विवाद समाधान भएको हो । अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभको बाँकी कार्यकालभरि प्रधानमनत्री रहने र पार्टी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । 

बैठकमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने विधि र पद्धतिका लागि आफूले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति ः एक पद’ को प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेको जनाउँदै असहमति जनाएका छन् । नेता नेपालले बैठकमा १७ बुँदे लिखित धारणा राख्दै सबै तह र व्यक्तिको हकमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी व्यवस्था लागुहुनुपर्ने बताएका छन् । 

ओली र दाहालको विवादमा प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मिल्दैमा पार्टीको समग्र विवाद समस्या हल नहुने भन्दै आएका छन् । अघिल्ला विवादहरूजस्तै यसपटकपनि ओली र दाहालको बीचमा ‘पावर शेयरिङ’ गर्ने सहमति भएसँगै औपचारिक रूपमा विवाद टुंगिएपनि कतिपय नेताहरूले उठेका समग्र विषयलाई सैद्धान्तिक बहस सहित निचोडमा नपु¥याउँदासम्म आगामी दिनमा विवाद पुनः बल्झिने बताएका छन् । 

अध्यक्षद्वय बीचको अहिलेको सहमतिले पार्टी भित्र उठेको सैद्धान्तिक र वैचारिक निरुपण गर्न नसकेको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले अध्यक्षद्वयको मिलापले समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँदै युद्धविराम मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यस्तो छ अध्यक्षद्वयको  कार्यविभाजन

बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसबारे गत मङ्सिर ४ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरिएको निर्णय  कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योललाई अन्त्य गर्दै बैठकले सहमतिका साथ कार्यविभाजन गरेको हो । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकले सरकारका कामकारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्वका विषयमा सरकारले पार्टीको समन्वय र  मार्गदर्शनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महाधिवेशन चैत अन्तिममा

बैठकले आगामी चैत अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने  पूर्ववत् निर्णयलाई पुनः तय गरेको छ ।  चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने भएको हो । यसअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि यसबारे सोही मितिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनको तयारीका लागि आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरिएको छ ।

एमसिसी परिमार्जनसहित पारित हुने

बैठकले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई आवश्यकतानुसार संशोधन र परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो सम्झौता नेकपाको विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा गत वर्षदेखि विचाराधीन छ । परिमार्जनका विषयबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट गर्नेछ । नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता  खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य  रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको  अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कूल करीब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा  सम्झौताबारे वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । सो सम्झौतामा काठमाडौंँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

सीमा समस्या समाधान र कोभिड नियन्त्रण

बैठकले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासलाई सकारात्मक ठहर गरी भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा नेपालको भोगचलन र भारतीय सेना फिर्ताका लागि कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड –१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सरकारका कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई बैठकले सुझाव पनि दिएको छ ।

के थियो विवाद 

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै समयमा गत  १८ असारमा सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएको विषय थप विवादित बनेको थियो ।  गत असार १४ गते नेता मदनकुमार भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक  र कालापानीसहितको नक्शा जारी गरेवापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्शा छापेवापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको भनी अभिव्यक्ति दिनुभएपछि शीर्ष नेताबीच मनमुटाव भएको थियो ।

असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, एमसिसी कम्प्याक्टलगायत कार्यसूची राखिएका थिए । अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा ती सबै कार्यसूचीमा निर्णयार्थ सहमतिका विकल्प उल्लेख गरिएका थिए ।

अध्यक्षद्वयबीच गत साउन ३० मा भएको छलफलबाट महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले यही भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । स्थायी कमिटीमा नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त शक्ति बाँडफाँट र सरकार–पार्टीबीचको समन्वयबारे विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यदल गठन गरिएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई नेकपा गठन भएको थियो ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने बारेमा भने स्थायी कमिटी बैठक कुनै छलफल भएन । फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

पार्टीमा चर्केको अन्तरिक विवादलाई लिएर आत्मलोचना गरेका अध्यक्षद्वयले आ–आफ्ना अधिकार प्रयोग कसरी गर्छन् र असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी समेट्दै जान्छन् त्यही आधारमा नेकपाको आन्तरिक एकता निर्भर हुने देखिन्छ । नेकपा भित्र नेताहरूको शक्ति संघर्षसँगै वैचारिक विवाद पनि भुसको आगो झैँ सल्किरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगिाडि राखेर अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको बैचारिक लाइन ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मान्ने हो एकल अध्यक्ष दिन सकिने बताएको घटनाको खास राजनीतिक अर्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ । अध्यक्षद्वयको यो ‘पावर शेयरिङ’ को उल्लंघन फेरिपनि प्रधानमन्त्री ओलीपक्षबाट हुनसक्नेभन्दै असन्तुष्ट नेताहरूमा चिन्ता कायम नै देखिन्छ ।