असार १०, २०७९
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले हरेक असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश स्थानीय सरकारले आज बजेट ल्याएका छन् ।
पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी कार्यपालिकाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम आज (असार १० गते) प्राय: सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याएका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएकै दिन (आजै) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्टि पर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार असार १० भित्र सबै स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बजेट ल्याउनेबित्तिकै प्रविष्टि गर्दा स्थानीय सरकारको मूल्यांकनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव प्रभाव राख्छ । तर, यो सामग्री तयार पार्दासम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५८ स्थानीय तहले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्टि गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३, मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ६, बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११, गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ६, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये ६, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ४, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ रहेका स्थानीय तहमध्ये १२ स्थानीय तहको मात्र बजेट प्रविष्टि गरिएको छ ।
'एकात्मक शासन प्रणाली भएको भए कुन स्थानीय तहको बजेट आउने भनेर मन्त्रालयलाई थाहा हुन्थ्यो । स्थानीय सरकार स्वायत्त भएकाले स्थानीय सरकारले प्रविष्टि नगरेसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन,' सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पालिका खबरसँग भने ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संघले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि सो समयभित्र बजेट नल्याए के कारबाही हुन्छ भनेर कतै उल्लेख नभएकाले प्रविष्टिमा स्थानीय सरकारको चासो नपुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यङ्कन मापदण्डमा व्यवस्था भएको सूचकअनुरुप असार १० गते बजेट परित हुनेबित्तिकै मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट पालिका हुनका लागि आवश्यक अंकभार प्रविष्टिको पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
यस्तै स्थानीय सरकारले आफ्नो तथ्यांक अपडेट नगर्दा कुन स्थानीय तहमा सडक, विद्युत्, सञ्चारलगायत सेवा पुगे/नपुगेको बारेसमेत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनविज्ञ छ ।
फागुन २८, २०८०
फागुन २७, २०८०
फागुन २१, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
