ताप्लेजुङ - पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक रनमाया गुरुङ पीडित स्थानीय बासिन्दालाई न्याय दिन पाउँदा खुसी छिन् । न्यायिक समिति सम्हालेदेखि उनले अदालतमा पुगेका मुद्दाकाेसमेत छिनोफानो गर्न सकेको बताउँछिन् । 

‘अदालतमा गएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा रेफर भएर आएका छन् । ती मुद्दा मेरो नेतृत्वको टोलीले केही समयमै छिनोफानो गरेर पठाएका छौँ,’ उनले पालिकाखबरसँग भनिन् । 

डिर्भोसको मुद्दा अदालत पुगेर लेखापढीसमेत गरेर आफ्नाे कार्यक्षेत्रमा रेफर आएकाे उनले बताइन् । ‘दुबै पक्षले लेखापढीसमेत गरिसकेका थिए । तर छिनोफानो हुने समयमा अदालतले न्यायिक समितिमा रेफर गरेर पठायो,’ उनले भनिन् ।

अदालतमा छिनोफानो गर्न लामो समय लाग्ने भए पनि न्यायिक समितिमा छलफल गराएर केही समयमा छिनोफानो गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको उनी स्मरण गर्छिन् । 

जिल्ला अदालतले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाहरु रेफर गरेर पठाउने गरेको उनी सुनाउँछिन् । मानोेचामल भर्ने, घरायसी विवाद, सम्बन्ध विच्छेदलगायत विभिन्न मुद्दा सिँधै अदालतमा जाने गरेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिबारे जानकारी नभएकाले सुरुवाती दिनमा अदालतमा जाने गरेको उनको बुझाइ छ । 

तर पछिल्लो समय गाउँपालिकाले न्यायिक समिति, समितिको कार्यशैली तथा सुविधाबारे स्थानीय बासिन्दालाई सचेत गराइसकेको उनले सुनाइन् । ‘न्यायिक समितिबारे जानकारी दिनको लागि स्थानीय बासिन्दालाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘वडा वडामा बोर्ड लगेर स्थानीय बासिन्दालाई भेला गराई जानकारी पनि दिएका छौँ ।’

गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको सहजताको लागि पछिल्लो समय मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गरेको उनले सुनाइन्  । स्थानीयलाई सोबारे जानकारी दिनको लागि प्रचारप्रसारसहित केन्द्र वडा/वडामा उदघाटन नै गरेको उनको भनाइ छ ।

मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नको लागि गाउँपालिकाले मेलमिलापसम्बन्धी सामान्य तथा एड्भान्स तालिम दिएको उनले सुनाइन् । छ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा हाल २० जना मेलमिलापकर्ताले काम गर्दै आएको उनले बताइन् । 

 मेलमिलाप केन्द्र गठन भएसँगै आफूसँगै वडाध्यक्षहरुलाई पनि सेवा प्रवाहमा सहज भएको उनले सुनाइन् । 'पहिले कि त न्यायिक समिति या वडाध्यक्षसमक्ष विवाद पुग्ने गथ्र्यो,' उनले भनिन्, 'तर आजभोलि मेलमिलापकर्ताले समाधान गर्न नसकेको विवाद मात्रै वडाध्यक्ष र न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गर्दछ ।'

तर अधिकांश स्थानीय बासिन्दाले मेलमिलाप केन्द्रमार्फत परामर्श लिने गरेको उनले सुनाइन् । न्यायिक समितिमा लेनदेन, सिमाना, डिभोस, घरायसी विवाद, ज्याला मजदुर नदिएकोलगायत विभिन्न मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले बताइन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा  दर्ता भएका मुद्दामध्ये ८ वटा पछ्यौट गरिसकेको छ ।  उनले भनिन्, ‘लेनदेनको ३ वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको र सिमाना गरी ५ वटा मुद्दाको छिनोफानो गर्न बाँकी छ ।’  

आफू कानून क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय अध्ययन गरेकोले न्यायिक कार्य गर्न केही समस्या भएको उनको अनुभव छ । ‘हामीले कानुन पढेका छैनौँ । त्यसैले न्यायिक समितिको काम गर्न सहज छैन,’ उनले भनिन् । 

आफूले कानून नपढे पनि न्यायिक कार्य गर्दा अधिवक्तासँग परामर्श लिएर काम गर्दै आएको उनी बताउँछन् । अधिवक्तासँग परामर्श लिएकोले केही समस्याको हल हुने उनी सुनाउँछन् । साथै गाउँपालिकामा उजुरीकर्ता अनुभवी भएकाले पनि केही सहज भएको उनी बताउँछिन् ।