सुनसरी– नेपालका अधिकांश सरकारी सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्छन् । सरकारले यातायात सुविधा स्वरुप सरकारी कर्मचारीकाे लागि पेट्रोलियम पदार्थकाे व्यवस्थासमेत गरेकाे हुन्छ । साेही अनुरुप एक जना कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक रुपमा सरदर २०० लिटरसम्म पेट्रोल छुट्याएकाे हुन्छ । हरेक वर्ष सवारीसाधनमा तेल हाल्न मात्र सरकारको करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहताका अनुसार उपमहानगरपालिकाका एक जना कर्मचारीले मोटरसाइकलका लागि एक सयदेखि दुईसय लिटरसम्म पेट्रोल खपत गर्ने गरेका छन् । नेपाल आयत निगमका अनुसार हाल पेट्रोलको मुल्य काठमाडौंमा १६६ रुपैयाँ छ । जसअनुसार सरकारले एकजना कर्मचारीको इन्धनको लागि वार्षिक रुपमा ३३ हजार रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ । 

इन्धनको लागि पालिकाको व्ययभार घटाउन तथा वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिँदै उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहबाट पहिलोपटक पुरानो मोटरसाइकललाई इलेक्ट्रिकमा रुपान्तरण गरेको छ । 

उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा दुईवटा मोटरसाइकललाई इलेक्ट्रिकमा रुपान्तरण गरेको हो । रुपान्तरण भएका मोटरसाइकल सञ्चालन भएमा इन्धनका लागि पालिकाले छुट्याउनुपर्ने बजेट जोगिने उनले बताए । 

तर आवश्यक कानून नहुँदा रुपान्तरण गरिएका इलेन्ट्रिक सवारी सञ्चालन तत्काल ल्याउन सम्भव नभएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नगरप्रमुख हेम कर्ण पौडेलले बताए । रुपान्तरण गरेका विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि अनुमती दिन संघीय सरकारलाई कानून बनाउनका लागि पहल गर्दै आएकाे उनले बताए ।

पालिकाभित्र मर्मत गरेर चलाउन सकिने धेरै सवारी साधन रहेको नगरप्रमुख पौडेलले पालिकाखबरलाई बताए । सो साधनलाई पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा वा विद्युतीय बनाइएमा पालिकाको व्ययभार र आर्थिक दायित्व पनि घट्ने उनको विश्वास छ । वातावरणको प्रदुषण र इन्धनको चर्को मुल्यबाट भविष्यमा पालिका बच्न पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

इटहरीले पुराना सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्दा थन्किएर बसेका पुराना साधनलाई पुन:प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश मुलुकभरका स्थानीय तहलाई मिलेको उनले बताए । चर्को मुल्यमा कर तिरेर भारतबाट सवारीसाधन खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने बाध्यतालाई समेत कम गर्न पुराना पुन:प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने नगरप्रमुख पौडेल बताउँछन् । 

उनले भने, ‘यहिँ भएको सवारीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेमा पैसा यहीँ रहने भयो ।’ आत्मनिर्भरतर्फ जानको लागि पनि पालिकाले सो काम सुरु गरेको उनले पालिकाखबरसँग बताए । ‘सिंह दरबारदेखि पालिकासम्म बिग्रिएर थुप्रिएर बसेका सवारी साधनलाई पुन:प्रयोग गर्न सके सवारी साधनमा आत्मनिर्भर बन्न देशकै नयाँ बाटो बन्न सक्छ,’ उनले भने । 

एउटा मोटरसाइकललाई इलेक्ट्रिक बनाउन उपमहानगरपालिकालाई चार लाख रुपैयाँ लागत लागेको छ । थाेरै सवारी साधनलाई रुपान्तरण गर्दा खर्च धेरै भए पनि कम खर्चमा धेरै रुपान्तरण गर्न सकिने उनले बताए । ‘तीन/चार लाखमा एउटा साधन किनेर महँगो मुल्यको पेट्रोल, मर्मतका कुराहरु हेर्दा धेरै खर्चिलो हुन्छ । एक पटक लगानी गरेपछि लामो समयसम्म ढुक्क र सुरक्षित हुने भएकाले यसले दिगो विकासमा पनि मद्दत गर्छ ।’ 

उपमहानगरपालिकासँग भएका काममा नआएका पुराना सवारी साधनको संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । अन्य स्थानमा रहेका पुराना सवारी साधनलाई पनि खरिद गरेर ल्याएर विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने बृहत प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने योजना इटहरीको छ ।

तर डिजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालित भएका सवारी साधनलाई मोटरसाइकलमा रुपान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न कानुनी समस्या रहेको उनले बताए । डिजेल पेट्रोलबाट चल्दै आएका सवारीसाधन विद्युतीय बनाएपछि सवारीको सुरक्षाका लागि पनि कानुनको आवश्यकता अनिवार्य भएको उनले सुनाए ।

उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाएमा सवारी साधन सञ्चालनका लागि सहज हुन्छ । संघले देशभरका पालिकालाई निर्देशन नै जारी गरेर पुराना सवारी साधनलाई रुपान्तरण गर्न अभियान चलाउन आवश्यक छ भन्ने मनाई लाग्छ ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ मा स्वीकृति नलिइ सवारीमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सो दफामा सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारको स्वीकृति लिएर मात्र सवारीको रङ, सीट संख्या, स्वरुप, इन्जीन वा चेसिस परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्माण गरेको विस्तृत वितरण (स्पेसिफिकेशन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृति नदिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । 

तर पछि विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न मिल्ने गरि फ्युल सिस्टम समेत परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो राजपत्रले डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ  ।  

परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई कुन प्रकृयाबाट स्वीकृति दिने कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई गर्न कार्यविधि तयार भइनसकेको यातायात व्यवस्था शाखाका सिडिई सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘सवारी साधन रुपान्तरणको लागि कसरी स्वीकृति लिने र राजस्व तिर्नको लागि कार्यविधि तयार भइसकेको छैन ।’ कार्यविधिको अभावमा हालसम्म अध्ययन अनुसन्धानको हिसाबले मात्र सवारीसाधन रुपान्तरण भएको उनले बताए  । 

यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि तयारीको काम गरिरहेको छ । कार्यविधि तयार गरिसकेपछि मन्त्रालयमा अनुमोदनको लागि आउने र अनुमोदनपछि मात्र देशभर लागू हुने उनले जानकारी दिए ।