रामेछाप– उमाकुण्ड गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको सबै मुद्दा टुङ्गो लगाएको छ । समितिले दर्ता भएका ११४वैटै मुद्दा सबै छलफलबाट टुङ्ग्याएको हो । 

पालिकाको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सावित्री सुनुवारले हरेक महिनाको चार आइतबार न्यायिक समितिको बैठक बस्ने गरेको बताइन् । समिति संयोजकसहित तीन जना सदस्यको सोही बैठकमार्फत् वडाबाट ‘रिर्भर’ भएर आएका तथा समितिमा सिधै दर्ता भएर आएका विवादहरुबारे छलफल हुने गरेको छ । 

मेलमिलाप प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाका सात वटै वडाको मेलमिलाप संयोजकहरुलाई पुनर्ताजकी गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम गरिएको उनले बताइन् । उनको अनुसार यस संयोजक सुचिकृत गराउने, वडा वडामा गएर पुर्नगठन गर्ने काम भइसकेको छ । पालिकामा ६२ जना मेलमिलापकर्ता कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिइन् । 

यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म पालिकाको न्यायिक समितिमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये १२ वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको र २ वटा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले पालिकाखबरलाई सुनाइन् । 

साँध सिमाना, गाली बेइज्जती, घरेलु हिंसा, जग्गा विवाद, चरिचरणको विवाद आउँछन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै गाली बेइज्जतीको मुद्दा समितिमा आउने गरेको उनले बताइन् । समितिमा लेनदेनको मुद्दाहरु धेरै आउँछन् । तर लेनदेनको विवादलाई दर्ता गरेर छलफल चलाउने काम हालसम्म नगरेको उपाध्यक्ष सुनुवारले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सामान्य ९/१० हजार लेनदेनको विवादहरु छन् भने चाँही हामीले बसाएर दुई पक्ष राखेर मौखिक रुपमा छलफल गराउँछौँ । हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन तर दर्ता नगरी छलफल गराउँछौँ भनेर उहाँहरुलाई भन्छौँ ।’ मौखिक रुपमा पनि दुई तीनवटा लेनदेनको विवाद मिलापत्र गराएको उनले बताइन् । उनको अनुसार मिलापत्र गर्न पर्ने र निरुपण गर्न मिल्ने विवादहरु हेरेर मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । 

न्यायिक समितिको सहजकर्ताको सहयोगले पनि न्यायिक सम्पादनमा सहज महसुस गरेको उनले बताइन् । ‘सहजकर्ताको सहजिकरणले गर्दापनि हालसम्म मेलमिलाप गराउँदा अप्ठेरो असहजता महसुस भएको छैन,’ उनले भनिन् । मेलमिलाप सहजकर्ता र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत हालसम्म समितिमा आएका विवाद मिलापत्र गरेर पठाएको उनले बताइन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा प्रदेश सुशासन केन्द्रले दोलखाको चरिकोटमा प्रदान गरेको दुईदिने अभिमुखीकरण तालिमले पनि न्यायिक सम्पादन सहज भएको उनले बताइन् । ‘भर्खरै निर्वाचित भएको अवस्थामा अलमल परिरहेको थियो । उपप्रमुख र न्यायिक समितिको जिम्मेवारी थियो । कानुनको विद्यार्थी नभएकाले पनि अलि गाह्रो थियो । त्योे बेलामा पाएको तालिमले हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा थाहा पाउन र न्यायिक समिति राम्रोसँग चलाउन धेरै सहज बनायो ।’ त्यसपछि पुनः न्यायिक समिति र न्यायक सम्पादनको विषयमा सुशासन केन्द्रले तालिम प्रदान नगरेको उनले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘बरु काठमाडौं महानगरपालिकाले देश भरिकै न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी कार्यक्रम आयोजना गरेर सहजिकरण गरिदिनु भएको छ । त्यसले हाम्रो क्षमता विकासमा धेरै सहयोग पुर्‍याएको छ ।’