प्यूठान– प्यूठान नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २८ ओटा मुद्दा दर्ता भएको छ । नगपालिकाका उपप्रमुख देवेन्द्र वर्माका अनुसार उनको कार्यकालमा समितिमा हालसम्म २८ ओटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । 

न्यायिक समितिमा निवेदन दिएर आएका मुद्दाका वादी र प्रतिवादीहरुले आफ्नो मेलमिलापकर्ता छनोट गरेपछि कार्यविधि अनुसार मेलमिलाप कार्य अघि बढाउने गरेको उपप्रमुख वर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्युठान नगरपालिकामा सुचिकृत भएका मुद्दालाई मेलमिलापकर्ताको उपस्थितिमा छलफल गरेर दुबै पक्षले जित्ने गरि ‘विन–विन’को अवस्था बनाएर मुद्दाको छिनोफानो गरिएको छ।’  

आफ्नो कार्यकालमा दर्ता भएका मध्ये एउटा मुद्दाको फैसला गरिएको, ११ वटा मुद्दा दुबै पक्षलाई सहमत गराएर मेलमिलाप गरिएको र बाँकी मुद्दाहरु मेलमिलापको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । मेलमिलापको चरणमा रहेका मुद्दाहरु कुनै एक पटक, कुनै दुई र तीन पटकको बसाई भएको उपप्रमुख वर्माले बताए । 

तर न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएकोमा उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘सरकारले कानुन बनाइदियो तर संघ र प्रदेशले स्थानीय न्यायिक समितिलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कुनैपनि तालिम प्रदान गरेको छैन ।  क्षमता अभिवृद्धीको तालिम नपाउँदा न्यायिक समितिहरु अस्तव्यस्थ भएका छन् । न्यायिक समितिका पदाधिकारिलाई क्षमता विकासका तालिम प्रदान गरिएको छैन । न्यायिक समितिमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको पनि अभाव छ ।’ 
 
प्यूठान नगरपालिकाले भने यस आर्थिक वर्षदेखि वडा र विद्यालयमा न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप समितिले कसरि काम गर्छ भन्ने विषयमा सुशुचित गराउन चेतना अभिवृद्धीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उपप्रमुख वर्माले पालिकाखबरलाई जानकारी दिए । 

न्यायिक समितिमा उपप्रमुख संयोजक र नगरसभाबाट चुनिएका २ जना गरि ३ जना सदस्य रहने नगरपालिकाका उपप्रमुख वर्माले बताए । उनले भने, ‘न्यायिक समितिले समितिमा निवेदन दिएको वादी र प्रतिवादीको तिक्तता मिलाएर मेलमिलाप गराउँछ । मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दाको फैसला गर्न मिल्ने भएमा समितिले फैसला गर्ने र नमिल्नेलाई अदालतमा पठाउने गरिन्छ ।’