close

गंगादेवमा छाेटियाे न्यायकाे बाटाे

गंगादेवमा छाेटियाे न्यायकाे बाटाे

Trulli
ADVERTISEMENT

रोल्पा - गंगादेव गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले १० मुद्दा छिनोफानो गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृताकुमारी केसीको संयोजकत्वको समितिले १६ महिनायता १० वटा मुद्दा छिनोफानो गरेको हो । 

उपाध्यक्ष केसीका अनुसार सो अवधिमा १६ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । स्थानीय बासिन्दालाई न्यायिक समितिको कार्यशैलीबारे जानकारी नभएकाले समितिमा थोरै मुद्दा दर्ता भएको उनले पालिकाखबरलाई सुनाइन् । 

तर पछिल्लो समय गाउँपालिकाले समितिबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । ‘न्यायिक समितिबारे स्थानीय बासिन्दामा भ्रम छ । प्रहरीकाेमा गए चाँडै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी टोल टोलमा गएर न्यायिक समितिबारे जानकारी दिन थाल्यौं । पीडित महिलालाई समितिमा आउन आग्रह गर्यौँ । र, मुद्दा दर्ता हुन थाल्यो ।’

उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विवादलाई स्थानीय भद्रभलामी, पूर्व गाविस सचिवसँग सल्लाह गरेर मुद्दाको छिनाफानो गर्ने गरेको उनले बताइन् । तरपनि न्यायिक समितिको कार्य सहज नभएको उनको अनुभव छ । 

गाउँपालिका विकट क्षेत्रमा भएकाले न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयले सहज रुपमा न्याय पाउन सकेएको उनले बताइन् । ‘हाम्रोबाट जिल्ला अदालत र प्रहरी कार्यालय पुग्न एक दिन हिड्नु पर्छ । तर अहिले उहाँहरुले यहीबाट न्याय पाउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सल्यान र रुकुम सिमानाका स्थानीय बासिन्दालाई गाउँपालिका आउन ३ घण्टा लाग्छ । सो दुरी कम गर्नको लागि वडावडामा शिविर सञ्चालन कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।’

उनले गत वर्ष उपभोक्ता समिति, योजना समितिलाई वडा/वडामा गएर गाउँपालिकाले दस्तावेजीकरण गर्न, समितिको कार्यबारे जानकारी दिनको लागि शिविर सञ्चालन गरिएको बताइन् । 

न्यायिक कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै वडाबाट प्रतिनिधि छनौट गरी ४८ घण्टे मेलमिलाप तालिम सञ्चालन गरिसकेको र सूचीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार समितिमा कुटपिट, घरेलु हिंसा, जग्गा सिमानाको विवाद धेरै आउने गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुपूर्व आमा समूहमार्फत महिलाकाे क्षेत्रमा काम गर्ने उपाध्यक्ष केसी हाल गाउँपालिकामा महिला कर्मचारी थाेरै भएकाेले केही समस्या भाेग्नु परेकाे सुनाइन् । उनले भनिन्, 'हाम्राेमा महिला कर्मचारी थाेरै छन् । कानुनी सल्लाहकारकाे पनि व्यवस्था हुन सकेकाे छैन ,' उनले भनिन् 'साे व्यवस्थापन गर्नकाे लागि समन्वय समिति तथा पालिकामा पहल गर्दै आएकी छु ।'