काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम  मस्याैदा तयार गरेकाे हाे ।

मापदण्ड बमाेजिम लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय, वेवारिसे) व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका विधि, प्रक्रिया र दायित्वहरु साे मस्यौदामा राखिएका छन् ।

कार्यविधिमा अनुगमन मूल्याङ्कनलाई मार्ग निर्देश गर्न महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने छन् । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय (संघ र प्रदेश), मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ् काउन्सिल, सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको छाता संगठनबाट प्रतिनिधि रहनेछन्। 

अस्पतालहरुमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुनेछ । एकाईमा सबै अस्पतालहरुमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ । तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र विरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।

यस प्रक्रियाका लागि विरामीले वडालाई शिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लािग गर्ने शिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, विरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फारम, दैनिक रजिष्टर, उपचार गर्ने विरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदन लगायत आवश्यक प्रक्रियाका लागि चाहिने ढाँचा अनुसूचीमा राखिएको छ ।    

जनस्वास्थ्य विभागले तयार पारेको मस्यौदाका व्यवस्थामाथि आजदेखि क्षेत्रगत छलफल थालिएको छ । उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा काठमाडौँ प्लाजाको सभा कक्षमा आयोजना गरिएको पहिलो छलफलका लागि सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरुलाई बोलाइएको थियो 

छलफलका क्रममा सहभागीहरुले, कार्यविधिका व्यवस्थामाभन्दा आफूले दिने गरेको सेवाका विषयमा जोड गरेका थिए । लक्षित वर्गलाई शय्या र सेवा उपलब्ध गराउन कठिन छैन । तर, औषधि, प्रयोगशालालगायतका सुविधा दिन स्रोतको अभाव हुन्छ ।  यसलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाले (आर्थिक र जनशक्ति) सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।