काठमाडौँ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पेश गरेकाे आव २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकाे छ  । शुक्रबार बसेकाे बैठकले चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रमलाई ५२ बुँदामा समीक्षा गर्दै ११ बुँदे नीति र १२५ बुँदे कार्यनीतिलाई पारित गरेकाे हाे ।

असार १० गतेको तेस्रो बैठकमा प्रमुख शाहले आर्थिक विधेयक र उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट र विनियोजन विधेयक पेश गरिन् । बैठकमा यस बर्षका लागि २५ अर्व ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट पेश भएको थियो । चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको थियो । 

असार २६ गते बसेको अधिवेसनको चौथो बैठकमा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले, ३ वटा विधेयक, २ वटा संशोधन विधेयक र एउटा मापदण्ड पेश गरे । बैठकमा पेश भएका विधेयकहरुमा ‘सञ्चार तथा सूचना विधेयक २०८०’, ‘जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक २०८०’ र ‘महानगर प्रहरी विधेयक २०८०’ हुन् । शिक्षा ऐन २०७५ र कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ को संशोधन विधेयक र भवन निर्माण मापदण्ड २०८० बैठकमा पेश भएका थिए । यस्तै सुशासन समितिका सदस्य एवं वडा नंम्बर १४ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले, स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गतका विभिन्न पदहरुमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 

तेस्रो बैठकमा पेश भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक र विनियोजन विधेयकका र चौथो वैठकमा पेश भएका विधेयक तथा संशोधन विधेयकमाथि आज छलफल भयो । 

यो बर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासन, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन, सहरी यातायात, कानुन तथा मानव अधिकार, कृषि तथा पशुपंक्षी, सामाजिक विकास, खेलकुद, सहकारी, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, विपद व्यवस्थापन, सहरी विकास तथा भवन मापदण्ड, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना तथा प्रविधि, हरियाली प्रवर्धन आयोजना, सहरी योजना आयोग सम्बन्धी कार्यनीतिका आधारमा कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । यस बर्षदेखि ठूलो क्षेत्र र जनसंख्या समेट्ने महानगर गौरवका योजना र महानगर स्वर्णिम योजना पनि कार्यान्वयनमा आउनेछन् । 

‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’, ‘एक विद्यालय एक नर्स’, ‘एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता’, ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’, ‘सुलभ फार्मेसी’, ‘धुलोरहित काठमाडौँ’, ‘सुन्दर महानगर’, ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’ यस बर्षको कार्यनीतिमा समेटिएका छन् । यस्तै ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन’, ‘न्याय चौतारी’, ‘एग्रोपुलिङ्’, ‘साथी महानगर’, ‘एक टोल, एक खेलकुद पूर्वाधार’, ‘डुबान समाधान’, ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’, ‘महानगरले देख्छ’, ‘मेरो रहर, हरित सहर ’, ‘मिसन २१००’ कार्य नीतिसँग सम्बन्धित नारा तथा योजना हुन् । 

आजको बैठकमा लेखा समितिकी संयोजक गायत्री पुडासैनीले लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०७८र०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट ६८ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ वेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रक्रियाबाट २ करोड १६ लाख ९० हजार रुपैयाँ फस्र्यौट भएको उल्लेख गरिएको छ । यस अवधिसम्म बाँकी रहेको बेरुजुमध्ये आर्थिक बर्ष २०७९र०८० मा ४० करोड ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौट तथा समपरीक्षण गराइएको छ । ६२ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको वेरुजु फस्र्यौट तथा समपरीक्षणको प्रक्रियामा छ । 

समपरीक्षण र फस्र्यौटपछि ३ अर्व ४४ करोड ६४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ वेरुजु अद्यावधिकबाट देखिन्छ । वित्तिय सुशासन कायम गराउन नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता बढाउँदै जानुपर्ने समितिको सुझाव छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विस्तार, राजस्व प्रणालीलाई सुत्रमा आवद्ध गर्नु पर्ने जस्ता सुझावमा समेटिएको छ । 

सभामा नगर सभा सदस्य तथा न्यायिक समितिकी सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारले, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । न्यायिक निरुपणका लागि मेलमिलापको पद्धति, मेलमिलापकर्ताको सूचीकरण, वडास्तरीय महिला सञ्जाल गठन र सञ्चालन, न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना समितिले थालेका मुख्य काम हुन् । यस्तै इजलास पद्धतिको विकास, निःशुल्क कानुनी सेवा, नियमित सुनुवाई र विवाद निरुपणलाई प्राथमिकता, मिलापत्र र निर्णय कार्यान्वयन, न्यायिक प्रतिरक्षा र कानुन निर्माणलाई महत्वपूर्ण कामका रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०७९र०८० मा समिति समक्ष १२७ वटा विवाद दर्ता भए । तीमध्ये ९ वटा मिलापत्रका माध्यमबाट र ७६ वटा निर्णय प्रक्रियाका माध्यमबाट समाधान गरिए । पुनरावेदन नपरेका ४९ वटा विवादमध्ये ३० वटाको निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । 

न्याय चौतारी स्वर्णिम योजना, इइजलास सफ्टवेयरको पूर्ण प्रयोग, अनुमान योग्य, छिटो छरितो न्याय, वडा तहमा हुने मेलमिलापलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने काम न्यायिक सुधारका लागि गर्नु पर्ने कामका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।