कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरपालिले पालिकाभित्रको शैक्षिक गुणस्तरीयता बढाउनका लागि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगर शिक्षा परिषद् तथा नगर शिक्षा समितिको संयुक्त बैठकले  सो निर्णय गरेको जनाइएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो नजिकका विद्यालय बिच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धमा आपसी सहकार्य सहित कम्तिमा १–१ विद्यालय बिच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ । 

महानगर भित्रको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवहारिक, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले महत्पूर्ण निर्णयहरू गरेको जनाइएकाे छ । 

बैठकले शैक्षिक सुधारको लागि विभिन्न निर्देशन समेत दिएको जनाएको छ । 

विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शीर्षकहरूमा बाहेक एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधि भर भर्ना शुल्क बापत एक पटक मात्र अधिकतम २ महिनाको भन्दा बढी शुल्क लिन लि नपाइने निर्णय गरेकाे छ ।।

 कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।क क्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा भर्ना लिई पठन पाठनमा सहभागी गराउनु पर्नेछ ।

'महानगर स्थित सम्पूर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र शैक्षिक सत्र २०८० को नियमित पठन पाठन २०८०र०१।१० गते बाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ,' निर्णयमा भनिएकाे छ, '६० कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो विद्यालय हाता भित्र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामाग्रीहरू बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । अभिभावकले माग गरे आवश्यक सामाग्रीको नमुना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।'

 स्कुल बसहरू विद्यालय सुरु हुन भन्दा १ः३० घण्टा अगाडि मात्र विद्यार्थी ल्याउनको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी साधनहरू प्रयोग नगर्ने, नियमित सर्भिसिङ्ग र मापदण्ड सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ।

 विद्यालय क्षेत्रको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य बस्तुहरू बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।नयाँ विद्यालय तथा मन्टेश्वरीहरु दर्ता र अनुमति बिना सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तथा मन्टेश्वरीहरुले अनुमति बिना कक्षा थप गर्न पाइने छैन ।

'सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति र सेवा सुविधा तथा विद्यालय विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन आगामी शैक्षिकशत्रबाट लागु गरिनेछ,' निर्णयमा भनिएकाे छ, 'विद्यालयहरुको वर्गिकरण तथा शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समुह गठन भइ अध्ययन भैरहेको छ । सो समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ शैक्षिकशत्रबाट लागु गरिनेछ ।'

 शिक्षकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ । आउने शैक्षिक सत्र वाट विद्यार्थीहरूको खाजा तथा प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न कार्यपालिकामा सिफारिस गरिएको छ।

महानगरद्वारा जारी निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेमा नियमानुसार हुने ब्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध गरिएकाे शिक्षा महाशाखाले जनाएकाे छ ।