काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा आजबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान हुने भएको छ । नेपाल ल क्याम्पससँग गएको माघ १७ गते सम्पन्न सम्झौताका आधारमा आएका इन्टर्न विद्यार्थीहरु सेवाका लागि वडा वडामा जानेछन् । सेवामा जानु अघि बुधबार उनीहरुले सम्पादन गर्नु पर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको छ । यस अवसरमा वडा सचिवसँग विद्यार्थीहरुको परिचय गराइएको छ । यस्तै १६ बुँदे कार्य विवरण दिइएको छ ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनौट भएका छन् । जसमध्ये हरेक वडामा १ जनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा ३ जना विद्यार्थी परिचालन गरिएको छ । बाँकी १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ । 

परिचालन गर्नु अघिको जानकारीमूलक कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, सेवा लिने फरक प्रकृति र प्रवृत्तिका सेवाग्राही आउँछन् भन्ने कुरामा आफूलाई तयारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । ‘मीठो बोल्नु होला । अस्पष्ट भएका, अन्यौल भएका विषयमा गलत सूचना नदिनु होला । यस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित अधिकारीसँग सोधेर आफू स्पष्ट भएपछि मात्र सुझाव दिनुपर्छ । यो महानगरको निःशुल्क सेवा हो । तपाईहरु कुनै पनि हालतमा लोभमा पर्नु हुन्न,’ अधिकारीले भने, ‘महानगरको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा तपाईँहरुलाई विश्वाश गरेर पठाएका छौँ । यसबाट संस्थागत प्रतिष्ठा बढ्नेमा हाम्रो विश्वास छ ।’

‘अन्य पालिकामा भन्दा काठमाडौँको सेवा प्रवाह फरक छ ।’ प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले भने, ‘स्थायी बसोबास भएका र अस्थायी बसोबास भएका दुवै प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ । सेवामा प्रशासनिक, कानुनी र व्यवहारिक सबै पक्ष हुन्छन् । यस बेला अवस्था बुझेर सेवा दिनुपर्छ ।’ 

वडामा कानुनी सेवाका लागि खटिने विद्यार्थीले, सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, निजले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकता अनुसारको ढाँचामा कागज बनाइदिनुपर्छ । कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु पर्ने बताए। कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्ने सहजकर्ताको मुख्य दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो । 

महानगरको निःशुल्क कानुनी सेवा जनमैत्री प्रशासन सञ्चालनको अभ्यास हो । यसप्रकारको अभ्यास यस अघि गरिएको छैन । यस्तो अभ्यास अन्य पालिकाहरुले पनि गरेका छैनन् । यसको सिकाइबाट आगामी दिनमा एउटा मार्ग चित्र कोरिने महानगरको अपेक्षा छ । 

नेपाल ल क्याम्पसका लागि यो राम्रो अवसर रहेकाे कार्यक्रममा क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं सम्पर्क अधिकारी विष्णु बस्यालले बताए। विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्ने उपयुक्त अवसर भएको उनले धारणा राखे। ‘यस पछि अर्को समूह बनाएर आउने विदार्थीलाई मौका हस्तान्तरण गर्दै जान विश्वासको वातावरण बनाउने तपाईहरुको काम हो ।’, बस्यालले विद्यार्थीहरुप्रति संकेत गर्दै सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा विद्यार्थीको भूमिका स्पष्ट पारे । 

विद्यार्थीहरुको मुख्य जिम्मेवारी 

सेवाग्राहीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रति उत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा मौखिक जानकारी दिने विद्यार्थीको मुख्य काम हो । सेवाग्राहीलाई न्यायिक सहायता प्राप्त भएको महसुस हुने यसबाट अपेक्षा छ । 

वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्जाल सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीका काम हुन् । महानगरले चैत १५ र १६ गते सञ्चालन गर्ने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गरिनेछ । 

सेवाका लागि वडाको व्यवस्था 

हरेक वडामा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा कक्ष हुनेछ । कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने टेबल कुसी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक पर्ने स्टेशनरी वडाले व्यवस्था गर्नेछ । सम्पादित कामको जानकारीका र आपसी अनुभव तथा सिकाइ आदान प्रदान गर्नका लागि इन्टरनेटमा आधारित समूह निर्माण गरिनेछ ।  विद्यार्थीहरुसँग विभागले मासिक बैठक तथा छलफल गर्नेछ ।