फागुन ३०, २०७९
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम नसक्ने १४ ठेकेदारलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । महानगरपालिका भित्रका विभिन्न विकास निर्माणका जिम्मा लिएर काम सुरु नगर्ने, अलपत्र छाड्ने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने उनीहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
महानगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार महानगरले यस वर्ष दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरी सकेको छ । ती कम्पनी कारबाहीमा समेत परिसकेका छन् । अन्य १४ वटालाई कारबाहीका लागि महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेको उनले बताए।
उनले भने , 'कार्यपालिका बैठकले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कारबाहीका लागि सिफारिसको प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।' समयमा काम सम्पन्न नगर्ने उनीहरुलाई चाँडै नै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आवश्यक प्रक्रिया भइरहेको उनले भने।
महानगरको सिफारिसपछि कारबाही गरिएकामा अनुष्ठा कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ र जनकन्ट्रक्सन भरतपुर १९ रहेको उनले जानकारी दिए । सिफारिस गरिएका ती दुई कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कारबाही गरेको हो ।
कारबाहीको सिफारिस गरिएकालाई कामको प्रकृति हेरि एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरेको उनले जानकारी दिए । जन कन्ट्रक्सनले बोलपत्र पाए पनि सम्झौता गर्न नआएकाले कारबाही गरिएको हो भने अनुष्ठानले तोकिएको समयमा दुई वटा काम नगरेकाले कारबाहीमा परेको हो ।
कालोसूचीमा परेका ठेकेदारले राखिएको सूचीअनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्म देशभर विकास निर्माणको काममा ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने, बाँकी रहेको कामको समेत चलन चल्तिको मूल्यमा असुलउपर गराउने उनले जानकारी दिए । असुलउपरका लागि तहशिल कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिसरह गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौता गरी काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । दुई चरणमा गरी अहिले सिफारिस गर्न लागिएको बताउँदै उनले अन्यको विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताए।
समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत र काममा ढिला गर्नेलाई दण्ड जरिवानाको पद्धति बसाल्न महानगरले आफ्नो काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही र समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई सम्मान गर्ने गरी हामी लागेका छौँ ।' ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै पनि बाहनामा कामममा ढिलासुस्ती गर्न छुट नभएको उनी बताउँछन् ।
फागुन २९, २०८०
फागुन २९, २०८०
फागुन २८, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
