काठमाडौं ।  संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले  ध्यानाकर्षण गरेको छ । महासंघले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयकमाथि ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको हो । 

महासंघको अनुसार  संघीयता लागू भएको ६ वर्ष वितिसम्दा पनि कर्मचारी समायोजनको प्रकृया प्रभावकारी हुन नसक्नु र  संघीय निजामती सेवा ऐन  पनि जारी हुन नसकेकोले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको हो । सो समस्याको समाधान नहुँदैमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न लागेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । 

उनले सो विधेयक विधेयकको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट महासंघको धारणाहरुलाई माननीय मन्त्रीज्यूमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताइन् ।

विज्ञप्तिमा विभिन्न माग तथा सुझावहरु पेश गरी विधयेकको मस्यौदामा रहेका अन्य प्रावधानहरुमा समेत स्थानीय सरकारहरुको चासो र सरोकारको विषयमा भएकोले सो महासंघले उपलब्ध गराउन समेत अनुरोध गरिएको छ । 

प्रेस विज्ञप्ति 

माननीय मन्त्री अमनलाल मोदीज्यू
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं
विषयः संघीय निजामती सेवा विधयेकमा ध्यानाकर्षण गरिएको सम्बन्धमा
उपरोक्त सम्बन्धमा संघीयताका तीन आयाममध्ये प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको प्रकृया प्रभावकारी हुन नसक्नु र संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्षसम्म पनि जारी हुन नसक्नु यस महासंघका लागि गम्भिर चिन्ताको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न लागेको भन्ने समाचारप्रति यस महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट यस महासंघको धारणाहरुलाई माननीय मन्त्रीज्यूमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं । 
१.    प्रस्तावित विधेयक प्रशासनिक संघीयताको महत्वपूर्ण पक्ष र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले तत्काल उक्त विधयेकलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लगायत सरोकारवालाहरुबीच परामर्श पश्चात मात्र संसदमा पेश गर्न उपयुक्त हुने । 
२.     स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा आवश्यक एकरुपता ल्याउन स्थानीय सेवाको मापदण्ड ९सेवाका शर्त, सेवा सुविधा, पदोन्नती इत्यादि० मा समावेश हुने मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरु सोही विधयेकमा समावेश गर्नुपर्ने । नेपालको संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था अनुसार केही प्रदेशले सोसम्बन्धी कानुन जारी गरिसकेको, केही प्रदेश सभामा सोसम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहेको र केही प्रदेश सरकारले विधयेक सभामा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा जारी हुने संघीय निजामती सेवा ऐनले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको हकमा प्रदेशले जारी गरेका र गर्न लागेका कानुनहरुलाई समेत नीतिगत मार्गदर्शन गर्न आवश्यक रहेको ।  
३.    संघमा श्रेणी र स्थानीय तथा प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागु भएको छ । तहगत सरकारहरुमा श्रेणी र तह दुई प्रकारका प्रणालीको सट्टा सबै सङ्घीय एकाइहरुबीच एकरुपता कायम गरी कर्मचारीमा रहेको मानसिक विभेदलाइ हटाउन तीनवटै तहको सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहको सेवामा नियुक्त कर्मचारी पनि प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवामा हुने बढुवामा  सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निश्चित प्रतिशत छुट्याउने । 
४.    स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीहरुको स्पष्ट मापदण्ड र कानुन बिना नै सरुवा भैरहेको छ जसले गर्दा दुर्गमका गाउँपालिकाहरुमा थुप्रै पदहरु खाली भै कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । तसर्थ अन्तर स्थानीय सरकार तथा अन्तर तह ९तीन तह० बीच हुने सरुवा प्रणालीलाई संघीय कानुनले नै व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेशभित्र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतीका आधारमा प्रदेश तहबाटै सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था सङ्घीय कानुनद्वारा नै सुनिश्चित गर्ने ।
५.     तीन तहका सरकारी कर्मचारीबीच ज्ञान, सीप तथा सिकाईको आदान प्रदान तथा उपयोगका लागि तीन वटै तहको वृत्ति पथमा सामेल हुने गरी केही निश्चित प्रतिशत सिट अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका लागि निर्धारण गरिनु पर्ने । यस व्यवस्थाले स्थानीय सेवामा पनि बृत्ति पथ फराकिलो भै कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम गर्न सहयोग पुग्ने  साथै संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारीतामूलक सङ्घीयताको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्नुका अलावा कर्मचारीबीचको भावनात्मक एकतालाई थप मजबुत बनाउँनेछ ।
६.   स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सिटरोल दर्ता, तलबी प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई संघीय कानुनले नै स्पष्ट पार्नु पर्ने । 
७.    स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ वा प्रदेशमध्ये कुन तहको सरकारले खटाउने भन्ने बहसले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिला भैरहेको छ भन्ने महासंघको बुझाइ रहेको छ । संविधानको भावना अनुकूल स्थानीय सरकारको स्वायत्तता तथा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ । यस विपरित संघ वा प्रदेशबाट खटाइने व्यवस्था यस महासंघलाई मान्य हुने छैन । स्थानीय सरकारहरुले उक्त व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संघ वा प्रदेशमध्ये जसले खटाउने व्यवस्था राखेता पनि देहायका विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्
७.१.     प्रमुख  प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्ने । 
७.२.    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई विशिष्टिकृत गर्ने र तोकिएको तालिम वा कोर्ष पुरा गर्ने व्यक्तिहरुको रोष्टरबाट मात्र खटाउने व्यवस्था गर्ने । 
७.३.    कर्मचारीबीचको पदसोपानलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारमा रहेका अन्य कर्मचारी भन्दा कम्तिमा एक तह माथिको प्रशासन सेवाको अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने ।
७.४.    व्यवस्थित सरुवा प्रणाली लागु गर्ने । कम्तिमा २ वर्ष सरुवा नगर्ने र सरुवा गर्नु पर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतीको आधारमा मात्र गर्ने । 
७.५.   प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदलाई कामप्रति थप प्रोत्साहित गर्न र स्थानीय सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान राख्ने 
८.    स्थानीय तहमा हाल विभिन्न सेवा शर्त र सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका ८ भन्दा बढी प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत छन् । यी विविध प्रकृतिका कर्मचारीहरुलाई बृत्ति विकास र सेवा सुविधामा एकरुपता र समन्याय हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य जटिल छ । तसर्थ यस विषयमा सङ्घीय कानूनले स्पष्ट र न्यायोचित प्रणाली स्थापनाको लागि मार्गदर्शन गर्नु पर्ने ।  
उपरोक्त विषयहरुको अलावा विधयेकको मस्यौदामा रहेका अन्य प्रावधानहरुमा समेत स्थानीय सरकारहरुको चासो र सरोकारको विषयमा भएकोले उक्त मस्यौदाको पछिल्लो कपी यस महासंघलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन र थप परामर्श र छलफलको लागि वातावरण बनाइदिनुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।