काठमाडौं। न्याय महङ्गो छैन, सर्वसुलभ र सरल छ भन्ने नागरिकलाई अनुभूति गराउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगालले बताएकी छिन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा वडा महिला सञ्जाल र मेलमिलापकर्ताहरुका लागि आयोजना गरिएको मेलमिलाप सम्बन्धी महानगरपालिकाको कानुनी प्रवन्ध विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्। 
‘न्यायमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यको सूचक हो । यो सूचकले वडास्तरीय न्यायिक क्रियाकलापलाई संकेत गरेको छ ।’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘विवाद निरुपणका विश्वव्यापी अभ्यासहरु धेरै प्रकारका छन् । ती सबैमध्ये मेलमिलाप उपयुक्त र दुवै पक्षले चित्त बुझाउने विधि हो । हार र जीत हुने प्रक्रियामा फैसला हुन्छ तर विवादको जरो कायम नै रहन्छ । यसकारण महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै विवादलाई वडाको निर्धारित कक्षमा बसेर मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने हाम्रो योजना हो ।’

मेलमिलाप कक्षको वातावरणले मेलमिलाप गराउन ठूला् भूमिका खेल्छ । त्यसैले संयुक्त वा एकान्त वार्ता गर्ने ठाउँको पूर्वाधार मेलमिलापमैत्री हुनुपर्छ । न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकाल भन्छन्, ‘विवादका पक्षहरु आफू चाहिँ मिल्छु भन्दैनन् तर मनमनै कसैले सहजीकरण गरिदियो भने झगडा किन लम्ब्याउनु भन्ने चाहिँ सोचिरहेका हुन्छन् । विवादका पक्षका मनमा भएको यो चाहनालाई हामीले पूरा गरिदिनुपर्छ ।’

अभिमुखीकरणमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिकाका व्यवस्था माथि प्रस्तुति गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले, जनप्रतिनिधि, महिला सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरु, मेलमिलापकर्ता र कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट प्रभावकारी मेलमिलापको वातावरण तयार हुने बताए।

निर्देशिकामा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार, केन्द्रका आधारभूत सुविधा, सेवाको व्यवस्थापन लगायत विषय निर्देशिकामा छन् । यस्तै मेलमिलापकर्ताको छनौट, विवादमा पक्षको उपस्थिति, मेलमिलाप सत्र सञ्चालन प्रक्रिया, मेलमिलापकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुरा, सहमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था, पक्षलाई जानकारी दिने विषय निर्देशिकामा छ । यसैगरी केन्द्र व्यवस्थापन, केन्द्र व्यवस्थापन संयोजक र मेलमिलापकर्ताको काम कर्तव्य अधिकार, अभिलेख व्यवस्थापन लगायत विषय छन् । 

विवादको अभिलेख फारम, सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरुको सूची, मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन, सहमति पत्रको ढाँचा लगायत नमूनाहरु अनुसूचीमा राखिएका छन् । मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता, पेशागत आचरण, जिम्मेवारी दायित्व अनुसूचीमा छन् ।     

अभिमुखीकरणमा मेलमिलापकर्ताको शुल्क पक्षबाट लिन हुन्छ कि हुँदैन, विषयमा छलफल गर्दै मेलमिलापकर्ताले प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधा महानगरले दिनुपर्ने, पक्षबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नहुने सुझाव प्राप्त भएको छ । यस्तै मेलमिलाप हुन नसकेको प्रतिवेदन लेख्दा कारण खुलाउने कि नखुलाउने विषयमा छलफल गर्दै यस्ता कारण लेख्दा निर्णयकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने भएकोले लेख्न नहुने राय प्राप्त भयो । 

जसले निर्णय गर्छ, उसैसँग प्रमाणित गर्ने अधिकार रहन्छ । यसकारण वडामा मेलमिलापको प्रमाणीकरणका लागि केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । विवाद वडामा आएपछि दर्ता गर्ने नगर्नेदेखि निवेदकलाई तारिखमा राखेर पक्षलाई झिकाउने र  दुवैलाई मेलमिलाप कक्षसम्म पुर्याउने काम कर्मचारीको हुन्छ । विषय कक्षमा पुगेदेखि मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्ने, प्रगति अनुसार सहमति भए तथा मिलापत्र लेख्ने, सहमति नभए प्रतिवेदन लेख्ने काम मेलमिलापकर्ताको मुख्य र जनप्रतिनिधिको सहायक भूमिका रहन्छ । यी सबै कामको व्यवस्थापन महिला सञ्जालले गर्नेछ ।