काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका भित्री वडाहरुमा स्थानीय विवादहरु मौखिक उजुरीका रुपमा जनप्रतिनिधिसँग पुग्ने गरेका छन् । मौखिक सूचना र उजुरीकै आधारमा टोलमै गएर जनप्रतिनिधिबाट दुवै पक्ष राखेर सम्झाइ बुझाइ मेलमिलाप गराउने गरिएको छ ।

यसरी हुने मेलमिलाप कतिपय वडाअध्यक्ष आफैँले मिलाइ दिने गरेका छन् भने कतिपय वडा सदस्यले एक्ला एक्लै मिलाउँछन् । कति उजुरीहरुमा वडाका सबै जनप्रतिनिधि र कति उजुरीमा वडा सचिव समेत बसेर मेलमिलाप गराउने गरिएको छ । अनौपचारिक रुपमा गरिने यस्ता धेरै उजुरीहरु कति समाधान भए? उजुरीसँग सम्बन्धित घटना कस्ता कस्ता थिए? अहिलेसम्म अभिलेख राख्ने गरिएको छैन ।

न्यायिक समितिका संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा वडा मेलमिलाप केन्द्रको निरीक्षणका क्रममा भित्री वडाका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा यो विषय आएको हो ।

छलफलमा उपप्रमुख डंगोलले विवाद भएकै ठाउँमा मेलमिलाप हुनु असल अभ्यास भएको उल्लेख गरिन्। ‘जनप्रतिनिधिकोमा आउने उजुरी सामाजिक परिवर्तनका बिम्ब हुन् । यी घटनाहरुको प्रकृति र घटनासँग मनोविज्ञानको अध्ययनले मेलमिलापको आगामी यथार्थ दिशा पहिचान हुन्छ । आन्तरिक यस प्रयोजनका लागि वडाबाट भएका अनौपचारिक मेलमिलापको अभिलेख आवश्यक हुन्छ । वडाले यसको प्रबन्ध मिलाउनु होला,’ डंगोलले भनिन्, ‘परिवेशले ल्याएको परिवर्तन र सामाजिक मनोविज्ञान अध्ययन गरौँ । यसबाट विवाद शुन्य समाज निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार हुन्छ ।’

बुधबार महानगरको वडा नं. १८, २२, २३, २७ र २८ मा मेलमिलाप कक्षको निरीक्षण भएको छ । वडा १८ र २२ ले सभा कक्षलाई मेलमिलापक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छन् । वडा २३ ले योग अभ्यास गर्ने हललाई कक्ष बनाउँदै छ । वडाले यस अघि पनि मेलमिलापक कक्षको अभ्यास गरिसकेको छ । वडा २७ ले अहिले भएकै भवनको माथिल्लो तलामा कक्ष स्थापना गर्ने, सम्भव नभए भाडामा ठाउँ लिने योजना बनाएको छ । वडा २८ ले कोठा तयार पारिसकेको छ । कोठामा फर्निचर, सामग्री राखेर सञ्चालन गरिनेछ ।

वडाहरुको तयारी राम्रो छ । निरीक्षणपछि न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले घाउ र विवादलाई तुलना गर्दै भने, ‘यी दुवैको आकार सानो छँदै उपचार गर्नुपर्छ । नत्र बढेर जति खर्च गर्दा पनि नसकिने, व्यक्ति, परिवार र समाजले बर्षौँ बर्ष दुःख सास्ती खेप्नु पर्ने हुन्छन् ।’ नागरिकले यसप्रकारको पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मेलमिलाप कक्ष स्थापना गर्न लागिएको ढकालको भनाइ छ ।

वडा २३ का अध्यक्ष एवं विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले, कक्ष प्रवेश गर्ने वित्तिकै मेलमिलापमा प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाइने बताए । वडा २७ का अध्यक्ष योगेश खड्गीले विवादलाई नजिकमा बसेर समाधान गर्ने गरिएको बताए। वडा २८ का भाइराम खड्गीले वडामा ठूला विवाद नआएको जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा वडा १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले वडामा व्यापारिक झमेला (बहाल नतिर्ने) धेरै आउने गरेको उल्लेख गरे । २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले कोविड महामारी पछि व्यवसाय क्षेत्रमा मौखिक उजुरी धेरै आउने गरेको उल्लेख गरे । विवाद व्यवस्थापनका लागि सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा कमाएका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराउन सकियो भने क्षेत्रगत विषय छिनोफानो गर्न सहज हुने महर्जनको भनाइ छ ।

निरीक्षणका क्रममा वडा महिला सञ्जालका संयोजकहरुले विवादका प्रकृतिका विषयमा जानकारी गराएका थिए। कहिलेकाही मेलमिलाप गएर गइसकेपछि पनि परिवारका सदस्यहरुले मानेनन भनेर मेलमिलाप भङ्ग हुने गरेको पनि छ । वडा १८ की संयोजक हेराशोभा डंगोल महर्जनले दोस्रो विवाह गरेर दर्ता गर्न आउने पुरुषलाई दर्ता नगरिदिएपछि बसाइँ सराइ लिएर गएको घटना सुनाइन् ।

मेलमिलाप केन्द्र कस्तो हुन्छ?

मेलमिलाप सत्र चलाउँदा आवश्यक पर्ने संयुक्त र एकान्त वार्ताका लागि गोपनीयता कायम हुने, शान्त र सुरक्षित ठाउँ हुनेछ । प्रर्याप्त प्रकाश, उपयुक्त तापक्रम, हावा छिर्ने कक्षमा मेलमिलापकर्ताको फोटो र योग्यतासहितको सूची, कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल कुर्सी, कापी, कलमको व्यवस्था हुनेछ । कक्षमा पिउने पानी र शौचालयको सुविधा हुनेछ ।

कक्षको भित्तामा मेलमिलापलाई प्रोत्साहित गर्ने आदर्श भनाइ तथा मेलमिलापमैत्री सन्देश, तस्विर र चित्र हुनेछन् । वार्तामा बस्दा मेलमिलापकर्ताबाट समदुरीमा रहने, कसैको दबाब महसुस नहुने, आवेश व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्थापन कक्षको आधारभूत प्रबन्ध हो । कक्ष सुगन्धित हुनेछ । 

विवाद दर्ता निवेदनको फारम, विवाद दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने रजिष्टर, मेलमिलापकर्ता रोजेको अभिलेख राख्ने फारम, दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराउने फारम, सहमति पत्रको फारम, प्रगति प्रतिवेदनको फारम कक्षमा हुनेछन् । 

कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार विवादका पक्ष र मेलमिलापकर्तालाई पूर्व निर्धारित स्थान, मिति र समयमा मेलमिलाप सत्रका लागि उपस्थित गराउने व्यवस्था महिला सञ्जालका संयोजक र वडा सचिवले गर्नेछन् । ‘आवश्यकताका आधारमा मेलमिलाप ३ पटकसम्म बस्न सक्नेछ ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यदि ३ पटकभन्दा धेरै सत्र सञ्चालन गर्नु परे वडामा महिला सञ्जालका संयोजकको लिखित स्वीकृति हुनुपर्नेछ ।’

वडामा भएका मेलमिलाप केन्द्रबाट नागरिकलाई राज्यप्रदत्त न्यायिक हक सुनिश्चित हुनेछ । न्याय प्रशासक सुमित्रा सुवेदी लामिछाने भन्छिन्, ‘सहज, सुलभ, प्रभावकारी, मितव्ययी न्याय प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य र नागरिकको हक हो । मेलमिलाप केन्द्रबाट यो हक प्रत्याभूत हुनेछ ।’