चैत ०१, २०७८
मोरङ– स्थानीय तहमा कानुनी शासनको पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई संविधानले नै न्याय निरुपणका लागि न्यायाधीशको भूमिका दिएको छ । संविधानले तोकेका १३ वटा विवाद जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमै छिनोफानो गर्दै आएका छन् । मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका न्यायिक समितिमार्फत पालिकाबासीबीच हुने सामान्य विवाद र न्यायमा पहुँच पुर्याउन सफल भएको छ ।
स्थानीय सरकार नागरिकको हरेक समस्यासँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासदेखि लिएर सामान्य झैझगडा मेलमिलापमार्फत छिनोफानो गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारकै काँधमा छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै सामान्य घरझगडाका लागि नागरिकलाई अदालत पुग्नु नपर्ने भएको छ । न्याय पाउन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्थानीयलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाले सफलता हासिल गरेको छ ।
०६८ को तथ्यांकमा मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकामा ६ हजार ४ सय १७ घरपरिवार बसोबास गर्छन् । २८ हजार ७ सय ८ कुल जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकामा ७७ प्रतिशत नागरिक शिक्षित छन् । २३ प्रतिशत अझै निरक्षर छन् । यही संख्यालाई आधार मानेर मिक्लाजुङ्गले सुरुआती दिनमा नागरिकलाई न्यायिक समितिको महत्त्वबारे जनचेतना फैलायो । कस्ता विवाद निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा दियो । फलस्वरूप पालिकाले बर्सेनि न्यायमा पहुँच बढाउँदै गयो ।
न्यायिक समितिको काम गर्न गाउँपालिकाले आव ०७४/७५ मा न्यायिक समिति गठन तथा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, आव ०७५/७६ मा १ लाख ९० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ विनियोजन, आव ०७६/७७ मा ८ लाख, आव ०७७/७८ मा ८ लाख, आव ०७८/७९ मा ७ लाख छुट्याएको छ ।
हालसम्म गाउँपालिकाले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउन न्यायिक समितिलाई मात्रै २४ लाख ९० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको यही खर्चको लेखाजोखा गर्दा पनि समितिप्रति नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक लोकप्रसाद दाहालले बताए ।
गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाका वडा कार्यालयमा मेलमिलापकर्तामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उजुरी परिसकेपछि पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई बोलाएर फैसला गर्ने गरिएको छ । सहमति नभए थप कानुनी उपचारका लागि माथिल्लो निकायमा जाने गरिएको छ । बर्सेनि ५० भन्दा बढी मुद्दा समितिमा आउने गरेका छन् भने सोहीअनुसार फस्र्योट पनि भइरहेको पालिकाको न्यायिक समिति संयोजक एवं उपाध्यक्ष सरला राईले जानकारी दिइन् ।
गाउँपालिकाले आव ०७४/७५ मा ३६ मा ३२ वटा उजुरी फस्र्योट, आव ०७५÷७६ मा ४४ वटा उजुरी दर्ता र ३९ फस्र्योट, आव ०७६/७७ मा ६० वटा उजुरी दर्ता र ४४ फस्र्योट, आव ०७७/७८ मा ६४ वटा उजुरी दर्ता र ४३ वटै फस्र्योट गरेको छ ।
गाउँपालिकाले नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरेर न्याय सम्पादनलाई अझ सहज बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पनि लिने गरेको छ । ‘दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने’ कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यको १६औँ बुँदामा समेटिएको छ । मिक्लाजुङ्गले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कोसेढुंगा सावित भएको छ । मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने भनेकै यसरी हो ।
फागुन २९, २०८०
फागुन २९, २०८०
फागुन २८, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
