धनकुटा–स्थानीय सरकारले एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्ने अधिकार पाएका छन् । संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारले शासकीय, प्रशासनिक, वित्तीय, न्याय सम्पादन, कानुन निर्माण, विकासलगायत अधिकार प्राप्त गरेका छन् । यही अधिकार प्रयोगमार्फत धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पाँच वर्षमा ७३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । 

निर्वाचन हुनुपूर्व अन्य स्थानीय तहमा जस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि नीति नियमको कमी थियो । सबै प्रकारका कानुन तथा नियमावली बनेका थिएनन् । नियम, कानुन नबन्दा नगरपालिकाको विकास र सेवा प्रवाह चुस्त थिएन । विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनबाट व्यवस्थित भई नसकेको हुँदा यसलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले आवश्यकताअनुसारको कानुन सिक्दै, बनाउँदै जाँदा अहिले हरेक काम कानुनी रूपमा अघि बढेका छन् । थप कानुन निर्माण गर्न नगरपालिकाले कार्यपालिकाको अभ्यास गर्दै आएको महालक्ष्मीका नगरप्रमुख परशुराम पोखरेल बताउँछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कामको अभ्यास सुरु भयो । यो अभ्यासलाई दिशानिर्देश गर्न विभिन्न कानुन आवश्यक हुँदै गयो । नगरसभाबाट सबैको सहमतिमा आवश्यक विधि र प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्दै महालक्ष्मी अघि बढ्यो । यसले कानुनी रूपमा नगरलाई समृद्ध मात्रै बनाएन । कानुनी राजको पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जनस्तरसम्म पनि पुगेको नगरप्रमुख पोखरेलको बुझाइ छ ।

जनप्रतिनिधिले सुरुमा विधायन समिति गठन गरे । त्यही समितिबाट जनस्तरमा छलफल चलाइयो । बुद्धिजीवी र कानुनका जानकारसँग विमर्श गरेर आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउन नगरपालिका सफल भयो । यसरी पाँच वर्षमा भएको ८ वटा नगरसभाबाट नगरपालिकाले १७ वटा ऐन र ५६ वटा त्यसका कार्यविधि बनायो । कानुनले तोकेबमोजिम टोल भेला गरेर योजना सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । त्यसपछि वडा भेला र नगर भेला हुँदै योजना छनोट हुन थालेको वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर तुम्बाले जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिको तदारुकताले आगामी दिनमा कानुनी उल्झनबिनै विकास निर्माण र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सहज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनपेक्षाअनुसार काम गर्ने जनप्रतिनिधिको यही निष्ठाले अब कार्य सम्पादनमा समस्या नआउने निश्चित छ ।