इलाम-स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित भएर आएका एकाधबाहेकका जनप्रतिनिधिसँग कानुनी ज्ञान थिएन । तर, स्थानीय तहमा न्याय दिने जिम्मेवारी संविधानले जनप्रतिनिधिलाई नै सुम्पिएको छ । स–साना मुद्दामामिलामा पनि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील छन् । न्यायाधीश नभई मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै जाँदा इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले चार वर्षको अवधिमा २ सयभन्दा बढी विवाद मिलापत्रबाटै समाधान गरेको छ । 

नेपालमा स्थानीय स्तरमा उठेका विवादको निरुपण स्थानीय स्तरमै गर्ने प्रचलन नौलो होइन । २००६ मा पञ्चायती अदालत ऐन निर्माण भई लागू भएको थियो । त्यसपछि बनेका गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ ले पनि स्थानीय स्तरमा सिर्जना हुने केही प्रकृतिका विवादको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई दिएको थियो । नेपालको संविधानमा स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठनको प्रावधान छ ।

न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउन साढे चार वर्षदेखि सूर्योदय नगरपालिकाले सक्दो पहल गरिरहेको छ । दुई सयभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाएको सूर्योदय अहिले न्यायमा नागरिकको पहुँच बढेकामा सन्तुष्टि मिलेको नगर उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराईको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिले वादी/प्रतिवादीसँग गराउने मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकालाई पनि सजिलो छ । यसले
विवादमा रहेका दुवै पक्षलाई जितको महसुस दिने गरेको छ । मिलापत्र गरिएका उजुरी फेरि नउल्टिएको उपप्रमुख भट्टराई बताउँछिन् ।

वर्गीय एवं जातीय आधारमा विभाजित समाजमा न्याय प्रणालीसम्मको पहुँच पनि निःसहाय व्यक्तिभन्दा धनी र शक्तिशाली समूहका व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै आएको थियो । न्यायको पहुँच नपुग्दा सामाजिक विकासको रेखा उकालो लाग्ने अवस्था
थिएन । तर, अहिले विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट मिलेको छ ।

वर्षौ मुद्दामा अल्झिइरहनु र बिचौलियाको शोषणमा पर्नुपर्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्ति मिलेको छ । स्थानीय रूपमा परिचित ठाउँ र भाषा प्रयोगको अवसर एवं अदालतमा जस्तो कार्यविधिगत जटिलताको सामना गर्नुपर्दैन । जनप्रतिनिधिले यसको सही प्रयोग गर्दा न्याय प्रणाली सरल र नागरिकमैत्री हुँदै गएको छ ।