झापा– संघीय संरचनाअनुसार मुलुकमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बने । स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिए ।  नयाँ जिम्मेवारीअन्तर्गत पालिकाहरूले ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउँदै आएका छन् । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले पाँच वर्षमा १७ वटा कानुन बनाएर नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । 

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आ–आफ्नै विशेषता, प्राथमिकता र कार्यशैली छन् । भौगोलिक अवस्था र क्षेत्रफल, जनसांख्यिक बनोट र आकार, विकासको अवस्था, संस्कृति र सांस्कृतिक परम्परा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रहनसहनलगायत कारणबाट हरेक स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै विशेषता छन् । आ–आफ्नो सम्भावना आपैंm पहिल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा पालिकाहरुले आफूलाई चाहिने कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । संविधान र कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अर्जुनधारा नगरपालिकाले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण गरिरहेको छ । कानुन निर्माणको कामलाई विधिसम्मत तरिकाले पूरा गर्न सहयोगीका रूपमा नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार राखेको नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार राना बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिले सुरुमा नगरसभा गठन गरे । संवैधानिक प्रावधानअनुसार गठन गरिएको सभाबाट सबैको सहमतिमा कानुन निर्माण भए । कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक विनियोजनका लागि ऐन बने । नगरलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने गरी निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरियो । सबैको सहमतिमा कानुन बनाउँदा भविष्यमा कुनै समस्या नआउने भएकाले नगरपालिकाले सबैको सहमति खोज्ने गरेको छ । कानुन बनाउँदा सरोकारवालालाई पनि सहभागी गराउने गरेको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष लोकनाथ गौतमले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म पालिकाले १७ वटा कानुन बनाएको छ । आवश्यकताका आधारमा मात्र कानुन बनाउने नीति नगरपालिकाले लिएका कारण नगरले अन्य पालिकाको तुलनामा कम कानुन बनाएको छ । तर, आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने काम नरोकिएको नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंको भनाइ छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएका कारण पनि नगरपालिकाले थौरै कानुन निर्माण गरेको हो । स्थानीय तहको सबै अधिकार कानुन नबन्दा खुम्चिएको वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष गोपीचन्द्र गौतमको गुनासो छ । 

कानुन बनाए पनि केही अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नगरले बनाएको खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रण कार्यविधि, २०७६ अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको नगरप्रमुख राना बताउँछन् ।

कानुन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः बन्दै जाने प्रक्रिया हो । आवश्यकताले नयाँ कानुनको जन्म लिँदै जानेछ । संघीयताको नयाँ प्रयोग भएका कारण कतिपय कानुन सिक्दै बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षमा नगरपालिकाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सुरु गर्नु सकारात्मक कदम हो ।