धनकुटा– नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतमा रहे पनि संविधान र कानुनले केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ । 

महालक्ष्मीका नगरबासीले सानातिना मुद्दा अदालतमा नलगेर स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्न चाहन्थे । टाढाटाढाका गाउँबाट अदालतसम्म पुग्नुपर्ने सास्ती, बढी खर्च हुनेजस्ता कारणले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन्थे । यसैलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिबाट नगरपालिकाले दुई सयभन्दा बढी उजुरी छिनोफानो गरेको छ ।  आफ्नो विवाद निरुपणका लागि नगरभित्रका जोकोहीले १०० रुपैयाँ तिरेर निवेदन दिन सक्छन् । हिंसापीडित तथा गर्भवती, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएकाका लागि नगरले निःशुल्क गरिदिएको छ । नगर उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा पटक–पटक छलफल गरेर मुद्दा टुंग्याउने गरिएको नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु अधिकारी बताउँछिन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार न्यायिक समितिमा देवानी प्रकृतिका विवाद समाधान गरिन्छ । यस्ता मुद्दामा दूरी र खर्चको हिसाबले अड्डा अदालत जाने नसकेका ०७४ अगाडिका विवाद पनि नगरपालिकाले अहिले सुल्झाएको छ । विवाद टुंग्याएपछि वादीप्रतिवादी दुवैलाई सहज भएर बस्ने वातावरण निर्माण भएको नगर उपप्रमुख अधिकारीको दाबी छ ।

दुवै पक्षलाई सँगै राखेर कुरा गराउँदा वादी–प्रतिवादी पक्षले एकअर्काको गुनासो सुन्न पाउँछन् । यस्तो छलफलमा एकले आफ्नो पीडा मात्र पोख्दैनन््, अर्काको गुनासो पनि सुन्ने मौका पाउँछन् । जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकालमा यस्ता विवादका १ सय ५४ वटा निवेदन परेका थिए । तीमध्ये ८५ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप र समितिले टुंग्याएको छ । केही मुद्दा मात्रै प्रतिवादी सम्पर्कमा नआएर वा नभएर छिनोफानो हुन सकेका छैनन् । तीन वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा भने अदालत पुगेको छ । न्यायिक समितिले धेरैलाई सहज ढंगले न्याय दिएको नगर उपप्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

कसैले पनि समाजबाट अलगिएको वा आफ्नो अधिकार प्रयोगमा आघात भएको वा आफूलाई अन्याय भएको महसुस नगर्ने वातावरण सहमतिले बनाउँछ । यस्तो वातावरण बनाउने संयन्त्र न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले वास्तविक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दै सहजीकरण गर्ने भूमिकामा आफूलाई स्थापित गराउँदै विवादका पक्षलाई निकास आफैं निकाल्न प्रेरित गरिरहँदा महालक्ष्मीबासीको न्यायमा पहुँच पुगेको छ ।