फागुन २८, २०७८
मोरङ– संविधानले स्थानीय सरकारलाई नागरिकका घरआगँनमै सेवा सुविधा पुर्याउन आवश्यक कानुन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । तर, संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा चासो दिएका छैनन् । यसले गर्दा पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन नै बनाउन पाएका छैनन् । तर, मोरङको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका ३८ वटा कानुन निर्माण गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपूर्व स्थानीय तहमा बेग्लै संरचनाको प्रशासनिक संयन्त्र र कानुनी व्यवस्था थियो । तर, नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न कानुन भने अभाव थियो । अहिले घरदैलोका नागरिकसँग जोडिने कुनै पनि काम गर्न संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । २० वर्षपछि पहिलो पटक बनेको स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणका अनेकौँ झमेला पार गरे पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छ ।
यात्रा कठिन रहे पनि कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएर मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अघि बढे । जहाँ काम गर्दा समस्या आउँछ, त्यसको तत्काल समाधान गर्ने जनप्रतिनिधिको दृढ इच्छाशक्तिकै कारण अहिलेसम्म ३८ वटा कानुन निर्माण गरिएको पालिका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
कानुन निर्माण गर्न मिक्लाजुङका जनप्रतिनिधिले सुरुमा गाउँसभा गठन गरे । संवैधानिक प्रावधानअनुसार गठन गरिएको गाउँसभाबाट सबैको सहमतिमा कानुन निर्माण भए । कर्मचारीको व्यवस्थापन, आर्थिक विनियोजनका लागि ऐन बने । गाउँलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने गरी निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरियो । सबैको सहमतिमा कानुन बनाउँदा भविष्यमा कुनै समस्या नआउने भएकाले पनि गाउँपालिकाले सबैको सहमति खोज्ने गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राईको भनाइ छ ।
पालिकाले आर्थिक विधेयक, २०७५, विनियोजन विधेयक, २०७५, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने विधेयक, २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, २०७५
सहकारी विधेयक, २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक, २०७५, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६, संघ–संस्था दर्ता ऐन, २०७६, कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, आर्थिक ऐन, २०७७, विनियोजन ऐन, २०७७ निर्माण गरेको छ ।
निर्माण गरिएका कुल ३८ वटा कानुनले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न जनप्रतिनिधिलाई सजिलो भयो । तर, संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन अझै बनाएका छैनन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हालसम्म बनेका ११ संघीय कानुन बनेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन पनि नबनाउने र स्थानीय तहलाई बनाउन पनि नदिँदा जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि नागरिकलाई सबै अधिकार दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन भएको पालिका अध्यक्ष आचार्यको गुनासो छ ।
स्थानीय तहबाहेक संविधानको अनुसूची ९ अनुसार थप १५ ऐन संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहले छुट्टै बनाउनुपर्ने ऐन एक–आपसमा बाझिन्छन् । कानुन बाझिए त्यो स्वतः बदरभागी हुने हुँदा जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउने जोखिम लिन चाहिरहेका छैनन् ।
फागुन २९, २०८०
फागुन २९, २०८०
फागुन २८, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
