मोरङ– प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै स्थानीय शासन संस्थागत हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । पाँच वर्षे अवधिमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ऐन बनाएर मोरङको रंगेली नगरपालिका कानुनी शासन अवलम्बन गर्न सफल भएको छ । 

२० वर्षपछि पहिलो पटक बनेको स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले अनेकौँ झमेला पार गरेर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । रंगेली नगरपालिकालाई पनि दैनिक प्रशासन चलाउन नियम, कानुन अभाव थियो । सबै प्रकारका कानुन तथा नियमावली बनेका थिएनन् । नियम कानुन नै नबन्दा गाउँपालिकाको विकास र सेवा प्रवाहमा चुनौती थियो । तर, जनप्रतिनिधिले आवश्यकताअनुसारको कानुन सिक्दै, बनाउँदै जाँदा अहिले हरेक काम कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका छन् । नगरपालिकाले १९ वटा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको नगरपालिका उपप्रमुख केशवकुमारी खराल बताउँछिन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै टेकेर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनमार्फत वाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ । यसमा करको दायरा, योजना तर्जुमा, योजना प्राथमिकतालगायत विषयवस्तु समेट्ने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज कार्कीले बताए ।

नगरपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्दा नगरस्तरीय कार्यक्रम बनाएर स्वीकृतिका लागि नगरसभामा पेस गर्ने गरेको छ । त्यसलाई सहमतिमा पारित गरेपछि नगर विकासले मूर्त रूप लिने गरेको छ । योजना तर्जुमाका लागि वडागत रूपमा छलफल गर्ने, नगरका लागि आवश्यक योजना, बजेट तथा नीति नियमसमेत नगरसभाबाटै पारित गर्ने गरिएको छ । आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि तयार पारिएकाले पनि काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सहज भएको नगपालिका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।

जनसहभागितामा योजना निर्माण गर्ने र विधि र पद्धतिमा रहेर विकास निर्माणलाई अन्तिम रूप दिँदा कानुनसम्मत ढंगले काम हुने गरेको छ । विगतमा कानुन अभावले बेरुजुको चाङ हुने गरेकामा अहिले त्यो अवस्था अन्त्य भएको नगरपालिकाका योजना अधिकृत कृष्णप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले सात चरणको बजेट निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहेको छ । आर्थिक, सुशासन र खरिदलगायतका ऐनमार्फत नगरले वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा र वित्तीय अनुशासन कायम गरेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत  रुपा सुनुवारको बुझाइ छ ।

राज्यलाई सही दिशामा डोहोर्‍याउने भनेको नीति, नियमले नै हो । जनप्रतिनिधिले अहिले कानुन निर्माणमा देखाएको तदारुकताले आगामी दिनमा विकास निर्माण र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सहज हुने देखिन्छ । जनपेक्षाअनुसार काम गर्ने जनप्रतिनिधिको निष्ठाकै कारण कार्य सम्पादन सहज हुने अवस्था बनेको छ ।