झापा–संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा २१७ ले कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई न्यायिक समिति गठन गर्ने अधिकार छ । झापाको कनकाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले न्यायको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई अधिकार दिलाउन गरेको प्रयास सफल हुँदै गएको नगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईं बताउँछिन् । 

केही समयअघि कनकाई नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट छिनोफानो गरेको मुद्दा अहिले पनि उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईंको सम्झनामा छ । जब न्यायिक समितिले गरेको त्यो निर्णयको कुरा निस्कन्छ, तब उपप्रमुख प्रसाईंको आँखा रसाउँछ । उनलाई अहिले पनि संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको यो अधिकारले एउटा परिवारको दुःख टरेजस्तो लाग्छ । हुन पनि उहाँले नेतृत्व गरिरहेको न्यायिक समितिमा यस्तै मुद्दा आउँछन् । पतिपत्नीको झगडाले सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थासम्म सिर्जना भइरहँदा उहाँको र समितिमा रहेका सदस्यको सुझबुझ पूर्ण निर्णयले धेरैको घर उजाडिनबाट रोकिएको दाबी उपप्रमुख प्रसाईंको छ । 

सुरुमा नागरिकलाई समितिको उद्देश्य र लक्ष्यबारे जानकारी गराउन नगरपालिकाले समय खर्च ग¥यो । यही उद्देश्यलाई अघि बढाउँदा नागरिकले पनि विश्वास गर्दै आफ्नो विवाद निरुपणका लागि समितिमा मुद्दा दायर गरे । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष  २०७४/७५ मा नगरपालिकाले ३६ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ असार मसान्तभित्र थप ९० वटा मुद्दा दर्ता भए । अहिले पनि सय हाराहारी आएका मुद्दालाई सहमतिमा टुंग्याउन न्यायिक समिति निरन्तर सक्रिय छ । न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन सहज बनाउन सरोकारवाला निकाय, पक्ष–विपक्षसमेतको स्थलगत अनुगमन गरी फैसला सुनाउने गरेको नगरपालिकाका कानुन अधिकृत भूपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् ।

दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने किसिमको परिणाम आउने तरिकाबाट विवादको निरुपण गर्ने संयन्त्र न्यायिक समिति हो । कनकाईले स्थानीय तहको नेतृत्वलाई निष्ठा, सदाचार र इमानदारीको मानकको रूपमा स्थापित गरेको छ । न्याय सम्पादनमा निर्वाह गरेको भूमिकाले अहिले कनकाईवासी वाह ! मेरा जनप्रतिनिधि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।