मोरङ– घरपरिवार र छरमिकेका सामान्य झैझगडा मेलमिलापमार्फत छिनोफानो गर्ने काम स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छ । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका एकाधबाहेकका जनप्रतिनिधिसँग कानुनी ज्ञान थिएन । न्यायाधीश नभई मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई मोरङको रंगेली नगरपालिकाले सहज व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पाँच वर्षे अवधिमा एक सयभन्दा बढी विवाद मिलापत्रबाटै समाधान गरेको छ ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ का वीरबहादुर श्रेष्ठ अहिले धेरै नगरबासी अदालतमा गएर मुद्दामामिला गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । वीरबहादुरले जस्तै धेरैले अहिले भोग्दै आएको समस्या नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलाप र सहमतिमा टुंग्याइदिने गरेको छ । संविधानमै स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठनको प्रावधान रहेकाले त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकलाई न्यायको पहुँच घरदैलोमै पुगेको छ । नागरिकको न्यायिक समितिप्रति बढ्दो विश्वासले जनप्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट रहेको रंगेलीकी उपप्रमुख तथा न्याय समिति संयोजक केशवकुमारी खराल बताउँछिन् ।

निःशुल्क कानुनी परामर्श दिनुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेका व्यवस्थाबमोजिम न्यायिक समितिले इजलासमार्फत मुद्दा फस्र्योट गर्दै आएको छ । समितिमा ०७४/७५ मा ५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा तीन वटा फस्र्योट गरेको थियो । त्यसरी बाँकी रहेका उजुरीलाई अर्को आर्थिक वर्षमा सारेर फस्र्योट गर्ने गरेको छ । नगरले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५५ उजुरीबाट २५ वटालाई फस्र्योट गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, ०७६/७७ मा २६ उजुरी परेकामा १० वटा फस्र्योट गरिएको थियो भने ०७७/७८ मा परेको ३६ उजुरीबाट २१ फस्र्योट गरिएको नगरपालिकाका उजुरी प्रशासक पशुपति लालदासले जानकारी दिए ।

विशेषगरी जनप्रतिनिधिले दम्पतीको झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, पैनी र सडक विवादलाई छिनोफानो गरेका छन् । अंशबन्डाको विवाद पनि मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको वडाध्यक्ष भूपेन्द्रप्रसाद मण्डलको भनाइ छ ।

नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउने रंगेलीको प्रयास सराहनीय छ । वर्षौं मुद्दामा अल्झिइरहनु र बिचौलियाको शोषणमा पर्नुपर्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्ति मिलेको छ । स्थानीय रूपमा परिचित ठाउँ र भाषा प्रयोगको अवसर एवं अदालतमा जस्तो कार्यविधिगत जटिलताको सामना गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।