close

५ वर्षमा कनकाईले बनायो ७० वटा कानुन

५ वर्षमा कनकाईले बनायो ७० वटा कानुन

Trulli
ADVERTISEMENT

झापा–नागरिकसँग जोडिने कुनै पनि काम गर्न संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । तर, संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएका कारण कतिपय स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन अझैसम्म बनाउन पाएका छैनन् । झापाको कनकाई नगरपालिकाले पाँच वर्षमा आफूलाई आवश्यक पर्ने ७० वटा कानुन निर्माण गरेर प्रशासनिक कामकाजलाई सहज बनाउँदै लगेको छ । 

 

नागरिकलाई घरदैलोमै शासकीय सेवाको पहुँच पु¥याउन जनप्रतिनिधिलाई संविधानले कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आइपर्ने बाधा–व्यवधान हटाउन पनि कनकाई नगरपालिकाले ७० वटा कानुन बनाएको छ ।  आवश्यकताअनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनेका छन् । अन्य पालिकाले कानुन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहँदा कनकाईमा भने कानुन नभएर विकासमा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था हटेको कनकाई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले बताए ।

 

स्थानीय तहबाहेक संविधानको अनुसूची ९ अनुसार थप १५ वटा ऐन संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संघीय कानुनसँग बाझिने हुँदा कानुन बनाउनै नचाहने परिपाटीका बीच पनि कनकाईमा भने संघ र प्रदेशले नबनाएको ऐनसमेत बनेका छन् । प्रदेश र संघले ऐन बनाए र बाझिएपछि खारेज गर्ने निष्कर्षसहित स्थानीय तहको सम्पूर्ण अधिकार नागरिकलाई दिन जनप्रतिनिधि प्रयत्नरत रहेको नगरप्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । 

 

सुरुमा कानुन अभावमा काम गर्न समस्या नआएको होइन । मुद्दामामिला आइपर्दा व्यावहारिक रूपमा नगरले केही जटिलता भोगेको थियो । तर, अहिले सहज भएको छ । कानुनको जगमा टेकेर गरिएका निर्णयको आधिकारिकता बढी हुने हुँदा कानुन निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिले पहल लिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

 

नगरका लागि आवश्यक ऐन, कानुन विभिन्न संघ–संस्था, सरोकारवालासँगको सुझावअनुसार निर्माण गरिएको छ । सहमतिमा कानुन बनाउँदा भविष्यमा कुनै समस्या नआउने भएकाले पनि नगरले सबैको सहमति खोज्ने गरेको छ । जनसहभागितामा कानुन बनाइँदा नागरिकलाई त्यसप्रतिको अपनत्व हुने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज भएको नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको अनुभव छ ।

 

धेरै स्थानीय तहले कानुन नहुँदा बेरुजु बढ्ने समस्या भोग्ने गरेका छन् । कानुन विपरीत जनप्रतिनिधिले खर्च गरेको गुनासो स्थानीय तहमा आउने गरेको छ । तर, कनकाईमा त्यो अवस्था छैन । जनप्रतिनिधि मापदण्ड, निर्देशिका र ऐनसँग बाँधिएका छन्  ।