झापा- संविधानमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त २२ प्रकारका अधिकारमध्ये न्यायिक समिति पनि एउटा हो । घरपरिवार र छरमिकेका सामान्य झैझगडा मेलमिलापमार्फत छिनोफानो गर्ने काम स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छ । स्थानीय तहमा बेमेलमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पाँच वर्ष अवधिमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले तीन सय बढी विवाद मिलापत्रबाटै समाधान गरेको छ । 

२०७४ को स्थानीय चुनावमा अर्जुनधारा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी भएसँगै कमला खतिवडाले संविधानअनुसार न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी पाइन् । तर, उनले पाएको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्लिन् भन्नेमा  नगरबासी उत्सुक थिए । आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको अर्जुनधारा नगरपालिका उपप्रमुख कमला खतिवडा बताउँछिन् ।

उपप्रमुख खतिवडाले नगरबासी र विपक्षी दललाई निष्पक्ष न्याय दिने विश्वास दिलाउन ठूलै मिहिनेत गरिन् । उनले विपक्षी दल र नागरिकलाई सम्झाइन् । न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बुझाइन् । बोलेर होइन, काम गरेर देखाइन् । न्याय माग्न आउने दुवै पक्षलाई जितको महसुस हुने गरेर मिलाप गराउने काममा उनी संलग्न भइरहिन् । पहिला विरोध गर्ने र शंका गर्नेलाई नगरको न्यायिक समितिबाट निष्पक्ष न्याय पाइँदो रहेछ भन्ने अनुभव गराउन सफल भएको उनको अनुभव छ । यही कारण अहिले न्यायिक समितिमा पक्षपात हुँदैन भन्ने विश्वासले नगरबासी सन्तुष्ट भएको उपप्रमुख खतिवडाको दाबी छ ।

यो विश्वास जगाउन र न्याय समितिप्रतिको आस्था बढाउन उनलाई सहज थिएन । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति आफैंमा एउटा नयाँ प्रयोग थियो । कुनै संरचना बनेका थिएनन् । जनप्रतिनिधि नै कानुनका जानकार थिएनन् । जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी पनि यो मामिलामा अनुभवी थिएनन् । तर, नगरबासीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्ति लिएर अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले नागरिकको न्यायमा पहुँच स्थापित भएको छ । हालसम्म  नगरपालिकाले ३ सय ५ वटा उजुरी मिलाएको छ । 

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७३ वटा उजुरी दर्तामा ३४ फस्र्योट, आव ०७५/७६ मा १८९ वटा उजुरी दर्ताम १७० फस्र्योट, आव ०७६/७७ मा ६० वटा उजुरी दर्तामा ४४ फस्र्योट र आव ०७७/७८ मा १६६ वटा उजुरी दर्तामा ५७ फस्र्योट गरेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा अर्जुनधारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका यी उजुरी र सुनुवाइबाट उपप्रमुख खतिवडालाई नगरका धेरै बासिन्दा न्यायको अभावमा छटपटाएर बसेको अनुभूति भएको छ । त्यो छटपटीलाई समाधान गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने विश्वास जागेको छ । न्यायिक समितिले नागरिकलाई केही मात्रामा भए पनि न्याय दिन सफल भएको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने नगर उपप्रमुख खतिवडा सुनाउँछिन् ।

नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउने उपप्रमुख खतिवडाको प्रयास सराहनीय छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेकी छन् । वर्षौंसम्म मुद्दामा अल्झिइरहनु र बिचौलियाको शोषणमा पर्नुपर्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्ति मिलेको छ । स्थानीय रूपमा परिचित ठाउँ र भाषा प्रयोगको अवसर एवं अदालतमा जस्तो कार्यविधिगत जटिलता सामना गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन अर्जुनधाराले हासिल गरेको सफलता साँच्चिकै लोभलाग्दो छ ।