नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सङ्घले प्रदेशमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने

– राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।

ख) राष्ट्रपतिले सचेत, निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने

– कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने, यसरी कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैँतीस दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी गरिएको विघटनसम्बन्धी कार्य सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तर सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

ग) सङ्घीय शासन लागू गर्ने

– राष्ट्रपतिले गरेको निलम्बन सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र विघटन भएकोमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ ।