स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी देहायका सर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ :

– कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ भएको,
– टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको,
– सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको,
– कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको,
– स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको,
– विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, एक सय शय्याको कम्तीमा एक साधारण अस्पतालसहित कम्तीमा पाँच सय शøयाको अस्पताल
सुविधा भएको,
– व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको,
– सपिङ मलहरू भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रङ्गशाला भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको,
– सङ्ग्रहालय भएको,
– प्राविधिक शिक्षालय भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको,
– आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महìवका सम्पदाको संरक्षण भएको,
– पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको,
– बालउद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको,
– नाचघर तथा सिर्जना ग्यालरीहरू भएको,
– सहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको,
– तोकिएबमोजिमका अन्य सहरी सुविधा भएको ।