काठमाडौं–बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पहिचान भएका ऐनमध्ये आधाभन्दा बढी ऐन अझै बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समयमा विधेयक निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेशसभा बिजनेस (काम) विहीन बन्नुका साथै सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कतिपय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित समितिले सुरुमा पहिचान गरिएका कतिपय ऐनलाई एकीकृत गरी ८२ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाएको थियो । यसअघि प्रदेशसभा गठनसँगै सरकारले प्रदेशका लागि ९९ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको थियो तर, पछिल्लो पटक पहिचान भएका ८२ वटा ऐनमध्ये हालसम्म प्रदेशसभाबाट पारित भएर मूल कानुन अर्थात् ४० वटा ऐन मात्र बनेको हो ।

पहिचान भएका ऐन निर्माण गर्न नसकेको र प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बनेपछि प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले ऐन निर्माण हुन नसक्नुको कारण खोजीसँगै ऐन निर्माणमा चासो देखाएको छ ।

प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले सरकारले दर्ता गरेका ६५ वटा विधेयकमध्ये दुई वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको जानकारी दिए ।

हालसम्म प्रदेशसभाबाट पारित भएका ६२ वटा विधेयकमध्ये ४० वटा मूल कानुन, १० वटा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ३ वटा अध्यादेश र ९ वटा सालबसाली विधेयक रहेका छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको ३ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन भई ऐन बनेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता नारनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य आङ देन्डी लामाले विधेयक अभावमा प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बन्दै आएको बताउँदै प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माण गर्न नसक्नुको कारण समितिले खोजी गर्न लागेको बताए ।

विधेयक निर्माणमा भएको ढिलाइ, मूल कानुनअनुसार नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बने नबनेको अध्ययन गर्न समिति बनाइएको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्रालयहरू र आयोगलाई विधेयक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे कारण माग गर्नेछौँ ।’

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन गर्न प्रदेशसभाका सदस्य नारायणबहादुर सिलवालको संयोजकत्वमा प्रत्यायोजित विधायन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । 

उपसमितिमा विकास समितिका सदस्य आशामाया तामाङ, केशव स्थापित, दिनेश महर्जन र सन्तबहादुर प्रजा रहनुभएको छ । उपसमितिका संयोजक सिलवालले विज्ञसहितको टोलीले निर्माण भएका ऐन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययनसँगै पहिचान भएका विधेयक सरकारले प्रदेशसभामा पेस गर्न नसक्नुको बारेमा कारण माग गर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटा ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ९ वटा मात्र बनेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत ५ वटा ऐन, १–१ वटा नियमावली, नीति, मापदण्ड, २ वटा निर्देशिका र ३ वटा कार्यविधि अझै बन्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ७ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएकामा हालसम्म २ वटा मात्र ऐन निर्माण भएको छ । मन्त्रालयले १–१ वटा नियमावली र निर्देशिका, ६ वटा कार्यविधि तथा २–२ वटा मापदण्ड र कार्ययोजना प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत निर्माण गरेको छैन ।