रूपन्देही– बुटवल उपमहानगरले न्याय निरुपण र न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाएपछि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरी तथा निवेदन मेलमिलापबाटै टुंगो लगाइएको छ । 

पीडितका निवेदनका आधारमा आरोपितलाई समेत उपस्थित गराएर विभिन्न चरणमा मेलामिलाप केन्द्रमा छलफल गराइएपछि गुनासा समाधान सहज भएको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । 

बुटवलमा न्यायिक समितिको कार्यविधि बन्नुअघिदेखि नै मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै आएको, मिल्न नसकेका मुद्दामा कार्यविधिमार्फत इजलासमा लगिने गरिएको थियो । पछि कार्यविधि र मुलुककै पहिलो पालिकाको इजलास बनेपछि न्यायिक समितिका काम थप प्रभावकारी भएका छन् । 

समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा समुदाय स्तरमा पनि मेलमिलापसम्बन्धी विषयलाई सहज बनाउन मेलमिलापकर्ताका अतिरिक्त टोल विकास संस्था र जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न समय तालिम सञ्चालन गरिएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिइन् । 

मेलमिलापबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भएकाले विशेष महत्त्व दिएको आचार्यको धारणा छ । संयोजक आचार्यले विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिँदा प्रभावकारी हुने र त्यसले सबैलाई लाभ मिल्न सकेको दाबी गरिन् ।

बुटवल उपमहानगरको न्यायिक समितिले सामुदायिक मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । समुदाय स्तरमै मेलमिलापका काम गराउँदै आएका बुटवलका ८८ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले हालै तीन दिने पुनर्ताजगी तालिमसमेत लिएका छन् । 

मेलमिलाप र स्थानीय तह, मेलमिलापका थप सीप, हानि नगरौँ सिद्धान्त र मेलमिलाप, मेलमिलापमा अवरोधको अवस्था र अवरोध हटाउने तरिका, मेलमिलापको प्रक्रिया तथा चरणलगायत विषयमा तालिम दिइएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

समितिका सदस्य सचिव धु्रव भट्टराईका अनुसार हालसम्म २ सय ७० वटा विवादलाई मेलमिलापबाटै समाधान गरिएको छ । समितिमा दर्ता भएका ३ सय बढी मुद्दामध्ये अधिकांश मेलमिलापबाटै टुंगो लगाइएको हो । केही मुद्दालाई अदालतमा पठाइएको छ । 

बुटवलको न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, घर बहाल सम्झौता, आफ्नो निजी जग्गामा अरूले संरचना बनाएको तथा सिमाना विवादका मुद्दा आउने गरेका छन् । बुटवलको इजलास व्यवस्थित र प्रभावकारी रहेको केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताको टोलीले निरीक्षणका क्रममा जानकारी दिएको थियो । 

कस्ता मुद्दा दर्ता भए 
बुटवलको न्यायिक समितिमा हालसम्म दर्ता भएका निवेदन तथा मुद्दाका प्रकृति लगभग एकै खाले छन् । अधिकांश मुद्दा खान लाउन, शिक्षादीक्षा वा अंश दिलाई भराई पाऊँ, घरजग्गा भाडा दिलाई–भराई पाऊँ, खाली गराई पाऊँ, ज्याला मजदुरी पाऊँ र बाटो निकास पाऊँ भनी दर्ता भएका छन् । 

यस्तै घर बहाल दिलाई पाऊँ, घरधनीले जबर्जस्ती लगाइदिएका ताला खुलाई कब्जा लिएका सरसमान फिर्ता दिलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाऊँ, पानी निकास गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता भएका छन् । 

निजी जग्गा अर्कोले मिचेर घुसाई खाएको, जग्गासम्बन्धी, जिउधनको सुरक्षा, अंशबन्डा, गाली बेइज्जती, चरित्र हत्या, जग्गा अतिक्रमण, ध्वनि प्रदूषण गराएको, पथ नामकरण गरेको, नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिने, घर निकाला, ठगी, रकम फिर्ता, घरेलु तथा महिला हिंसासम्बन्धी र पालनपोषणका निवेदन दर्ता भएको न्यायिक समितिको विवरणमा उल्लेख छ । 

यी सबै निवेदनमा निवेदनकर्ता र सम्बन्धितलाई मेलमिलापकर्तामार्फत छलफल गराइन्छ । मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दालाई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका भए मात्रै इजलास बस्ने गरेको छ भने छिनोफानो नभए अदालत पठाउने गरिएको छ । 

के गर्दै छ न्यायिक समिति 

बुटवलले एक वडामा ६ जना मेलमिलापकर्ता पुर्‍याउने र टोलटोलबाटै मेलमिलापका कामलाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ । विभिन्न समय भएका तालिममा सहभागी भएका र सूचीकृत हुन आएका कुल ८८ जना मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजगी तालिम दिने, मेलमिलापका कामलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । 

न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने उजुरी अर्थात् न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रसहितको सूची विवरण तयार गरी समितिको सचिवालय, सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र र सबै वडामा टाँस गर्नुका साथै टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई कानुनी अनुशिक्षण गराइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।