जुम्ला– देश संघीय संरचना गएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । २०७५ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका सरकार चलाउन ऐन, कानुन केही पनि बनेका थिएनन् । सोही कारण कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको थियो ।  जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा पनि ऐन कानुन अभावका कारण प्रशासनिकदेखि विकास निर्माणसम्मका काममा अवरोध हुन पुग्यो । 

तर, पालिकाले चार वर्षको अन्तरालमा ४७ ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएको छ ।  चार वर्षको अवधिमा गुठीचौर गाउँपालिकाले ऐन कानुन १३, नियमावली ७, कार्यविधि २३, मापदण्ड २, निर्देशिका १ र आचारसंहिता १ गरी ४७ वटा ऐन कानुन, नियमावली, निर्देशिका बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘संघीयताले तीन तहको संरचना सँगसँगै स्थानीय सरकारलाई आफैले कानुन बनाउने र आफंैले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । संघले दिएका अधिकारलाई टेकेर गाउँपालिकाले आफ्ना कानुन निर्माण गरेको हो ।’

स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियमावली र कानुनले कार्यसम्पादन सहज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बितेकाले पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ । निर्माण गरिएका कानुनले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज भएको छ’, पालिका अध्यक्ष भण्डारीले भने ।