भदौ २७, २०७८
काठमाडौं– पालिका सरकारमा दर्ता भएका मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा जिम्मेवारी सार्ने प्रक्रियाले न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छिटो न्याय प्राप्त हुने गरी कार्य गर्न सुझाएको छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सुझाव दिँदै मलेपले न्यायिक समितिको कार्य प्रभावकारी बनाई छोटो समयमै न्याय प्राप्त हुने गरी समितिको कार्य व्यवस्थित गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सूर्यविनायक, गोकर्णेश्वर र गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक कार्य सम्पादनको अवस्था चित्रण गर्दै मलेपले देशभरका स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा जिम्मेवारी सार्ने प्रक्रियाले न्याय सम्पादनको मर्ममा प्रभाव नपार्न भनेको हो ।
मलेपको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित ३ वटा नगरपालिकाका न्यायिक समितिमा परेका ७७८ मुद्दामध्ये ७२ वटा मेलमिलाप गरिएको, १८ वटा अदालत गएको, १७१ वटा मुद्दा निर्णय नभए तामेलीमा रहेको र ९४ वटा जिम्मेवारी सरिआएको देखिएको छ ।
मलेपले समग्रमा मेलमिलाप भएको र अदालतमा गएको संख्याभन्दा तामेलीमा रहेको र जिम्मेवारी सरिआएको मुद्दाको संख्या ७५ प्रतिशत बढी हुन आएको भन्दै यो तथ्यांकका आधारमा दर्ता भएका मुद्दा तामेलीमा राख्ने वा जिम्मेवारी सार्ने प्रक्रियाले प्राथमिकता पाएको भन्दै यस्तो कार्य गलत भएको भनेको छ ।
स्थानीय विवाद स्थानीय तहमार्फत समाधान गर्दै न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो–छरितो बनाउने मर्मअनुसार दर्ता भएका मुद्दा तामेलीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्नेभन्दा मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके अदालत जाने गरी प्रबन्ध गर्न मलेपले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सुझाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म स्थानीय तहमा संविधानको धारा १२७ बमोजिमको न्यायिक समिति रहने, समितिले आफूसमक्ष पेस भएको विवादलाई कारबाही र किनारा गर्ने, विवादको निर्णय भए ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने, मिलापत्र कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित रूपले राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
फागुन २९, २०८०
फागुन २९, २०८०
फागुन २८, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
