संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकार गठनपछि जनताले नियमित तिर्दै आएका करको दायित्व पनि सरकारपिच्छे सरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जनतालाई भने कुुन कर कहाँ तिर्ने भन्ने विषयमा  अझै  अन्योल छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कुन कर कहाँ तिर्ने भन्ने विषयमा राजस्व परिचालनको तहगत व्यवस्था यस्तो छ :

केन्द्रीय तह वा संघको राजस्व अधिकारभित्र पर्ने 

केन्द्रीय तह वा नेपाल सरकारले संविधानको धारा ५७ र ६० एवं अनुसूची ५ अनुसारको राजस्व अधिकार प्रयोग गरी निम्न शीर्षकमा कर उठाउन पाउँछ :

राजस्वअन्तर्गत ६ शीर्षकमा 
क) भन्सार
ख) अन्तःशुल्क
ग) मूल्य अभिवृद्धिकर
घ) संस्थागत आयकर
ङ) व्यक्तिगत आयकर
च) पारिश्रमिक कर
गैरकर राजस्वअन्तर्गत ५ शीर्षकमा
क) राहदानी शुल्क
ख) भिसा शुल्क
ग) पर्यटन दस्तुर
घ) सेवाशुल्क दस्तुर
ङ) दण्ड जरिबाना

यसबाहेक जुवा, चिठ्ठा तथा क्यासिनोमा लाग्ने करसमेत केन्द्रीय सरकारले उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशको राजस्व अधिकारभित्र पर्ने :

प्रदेशलाई संविधानको धारा ५७ र ६० तथा अनुसूची ६ अन्तर्गतका निम्न ५ शीर्षकमा कर  लगाउने अधिकार दिएको छ :

क) सवारी साधन कर
ख) मनोरञ्जन कर
ग) विज्ञापन कर
घ) पर्यटन कर
ङ) कृषि आयमा लाग्ने कर

यसबाहेक प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सेवाशुल्क पनि पनि उठाउन सक्छ । कर र सेवाशुल्कबाहेक दस्तुर लगाउने र दण्ड जरिबाना गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ ।

स्थानीय तहको राजस्व अधिकारभित्र पर्ने :

स्थानीय तहले संविधानको धारा ६० र अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिम निम्न ८ शीर्षकमा राजस्व उठाउन सक्छ :
क) स्थानीय कर
ख) सेवाशुल्क दस्तुर
ग) पर्यटन शुल्क
घ) सवारी साधन कर
ङ) विज्ञापन कर
च) व्यवसाय कर
छ) भूमि कर (मालपोत)
ज) मनोरञ्जन कर

सम्पत्तिसँग जोडिएका स्थानीय करअन्तर्गत पर्ने पाँच किसिमका कर

क) सम्पत्ति कर
ख) घर बहाल कर
ग) घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
घ) सवारी (साधन कर)
ङ) भूमिकर (मालपोत)
गैरकर राजस्वअन्तर्गत
क) पर्यटन शुल्क
ख) सेवाशुल्क दस्तुर 
ग) दण्ड जरिबाना

यीबाहेक अन्य शुल्क उठाउन सक्ने 

ट्रेकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्प, मोटरबोट, प्याराग्लाइडिङलगायतका पर्यटकीय तथा साहसिक खेलका कार्यमा शुल्क उठाउने ।
जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तुसम्बन्धी शुल्क निर्धारण र असुल गर्ने ।

स्थानीय स्रोतमध्ये ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, दाउरासमेतका प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुरको रूपमा राजस्व संकलन गर्न सक्ने ।

राज्य शक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवै तहले परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ भने यसबाहेकका अन्य सम्पत्ति कर भने स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र परेको देखिन्छ ।

यी निकायले करसम्बन्धी अन्य निर्णय र व्यवस्थापन गर्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अधीन रही गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार को अधीनमा रही स्थानीय पूर्वाधार र सेवाको उपयोग एवं प्रयोग सम्बन्धमा शुल्क निर्धारण र संकलनसमेत गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई त्यसको कार्यान्वयन नीति बनाई त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन तथा नियमनसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।