जुम्ला- संघीय संरचनापछि स्थापना भएका स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन ऐन, कानुनलाई निर्माणलाई गति दिँदै आएका छन् । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले साढे ३ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीतिसहित २९ वटा ऐन, कानुन तथा कार्यविधि बनाएको छ । 

गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक गुरुप्रसाद चौलागाईंका अनुसार आइतबारको गाउँ कार्यपालिकाको सभाबाट स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीति, २०७८ पारित भएको छ । ऐन-कानुन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको थियो । गाउँ कार्यपालिकाको सभाबाट स्वास्थ्य सरसफाइ नीति पारित भएको छ । अब काम गर्न पनि सहज हुने उनले बताए ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालनको साढे ३ वर्षको अवधिमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित २९ वटा ऐन-कानुन बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले जानकारी दिए । 

सबै ऐन-कानुन तथा कार्यविधि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण गरिएका २९ वटा ऐन-कानुन र कार्यविधिमध्ये २१ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘६ वटा ऐन–कानुन प्रकाशनको तयारीमा छन् ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्षमा कानुन, कार्यविधि नहुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले कार्यसम्पादन सजिलो गर्न कानुन निर्माणमै प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।

विषय विशेषज्ञसँग छलफल तथा परामर्श गरी ऐन-कानुन निर्माण गरेपछि पालिकाको पूर्वाधार विकासदेखि उद्यमशीलता, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न सहज भएको अध्यक्ष न्यौपानेको बुझाइ छ । 

तातोेपानीले आर्थिक ऐन, सहकारी ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, पदाधिकारीको आचारसंहिता ऐन, बजार अनुगमन तथा निर्देशिका, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्था ऐन, कार्यविधिलगायत करिब २१ वटा कानुन २०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । 

त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, गुनासो सम्बोधन व्यवस्थापन ऐन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ लगायत अन्य ६ वटा ऐन-कानुन प्रकाशनको तयारीमा रहेको अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए । बनाइएका ऐन-कानुनले पछि आउने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादनमा सहज हुने धारणा गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक चौलागाईंको छ ।

‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बितेकाले पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ’, उनले भने ।