दाङ - पालिकास्तरमै कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि दाङका जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकसम्म अलमलमा छन् ।अधिवक्ता तथा नागरिक अगुवा मोहन धिताल स्थानीय तहमा निर्माण भएका कानुनका विषयमा अनविज्ञ छन् ।

‘संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार कानुन बनेका होलान् तर सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर बनेका छैनन्’, उनले भने, ‘आवश्यक परेको खण्डमा हामीले सहयोग गर्न सक्थ्यौं । तर, कसैसँग पनि कानुनको विषयमा छलफल भएन देखिएन । 

स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ र सरोकारवालालाई छलफलमा  ल्याउन नै नचाहेको उनको दाबी छ । ‘नागरिकको सहभागिता नबनाउने तर  कपिपेस्ट कानुन ग्रहण गरिँदा स्थानीय सरकारमा समस्या आइरहेको छ । यसमा जनप्रतिनिधि ठालू पल्टेको देखियो ।’

नागरिक समाजका पूर्वसंयोजक टीकाराम रेग्मी पनि यसमा सहमति जनाउँछन् । नागरिकका आवश्यकता, धारणा र सुझावलाई समेटेर स्थानीय सरकारले ऐन, नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको रेग्मीको बुझाइ छ ।  

‘स्थानीयका लागि बनाइने कानुनमा उनीहरूको सहभागिता छैन । सुझाव दिँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयन गरेको देखिन्न ।’  तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको स्थानीय तहमा कानुन निर्माण विषयक संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माणको समय नागरिकलाई सहभागी नगराइएको बताए ।

‘स्थानीय तहमा जनसहभागिताबिनै कानुन निर्माण हुने गरेका छन् । सरोकारवालासँग जोडिएका विषयमा नागरिकको सुझाव र सल्लाह लिने गरेको देखिन्न’, रेग्मी भन्छन् । दिगो कानुन निर्माणका लागि जनसहभागिता आवश्यक पर्ने भए पनि यसतर्फ स्थानीय सरकारले चासो नदिएको उनको तर्क छ ।

संवाद समूह सचिवालय तुलसीपुरको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले नागरिकको सुझाव लिएरै कानुन निर्माण गरिरहेको दाबी गरेका थिए । तुलसीपुर उपमहानगरका विधान समिति संयोजक देवराज विश्वकर्माले कानुनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन  जनसहभागितालाई सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए ।

संविधानमा उल्लिखित कतिपय अधिकार ऐनले परिभाषित गर्न नसक्दा जनतासँग सुझाव लिएर कानुन निर्माण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको व्यवस्थापकीय अधिकारअनुसार एकल अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले ६७ वटा कानुन, ऐन, नीति, कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ’, विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश ५ मै सबैभन्दा धेरै कानुन तुलसीपुर उपमहानगरले निर्माण गरेको छ ।’

संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारमध्ये कतिपय संघ केन्द्रित भएकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले दाबी गरे । ‘स्थानीय सरकारमार्फत जनतामा अधिकार विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘हामीले नै प्राप्त गरेका कतिपय अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं । यसर्थ सरकारसँग आफ्ना कानुन र अधिकार आफैंसँग राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि माग गरेका छौं ।’

अधिवक्ता धिताल स्थानीय सरकारको कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता शून्य रहेको औंल्याउँछन् । ‘कुनै पनि स्थानीय सरकारले जनताको अभाव, आवश्यकता, समस्या र धारणालाई कानुनमा समावेश गर्न जरुरी हुन्छ’, उनले भने, ‘तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । कानुन निर्माण तथा नीति योजना तुर्जमाका विषयमा विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल चलाउनुपर्छ ।’

स्थानीय शासनका जानकार निर्मल नेपाली स्थानीय सरकारका काम-कारबाहीका विषयमा जनतासँग अझै सहकार्य बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।