झापा– हल्दीबारी गाउँपालिकाले उपभोक्तालाई मासिक १० हजार लिटरसम्म नि:शुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिसक्दासमेत  उपभोक्ता समितिले शुल्क असुल गरेको पाइएको छ । 

गाउँपालिकामा रहेका उपभोक्ता समितिहरूमध्ये जलथल खानेपानी उपभोक्ता समितिले खानेपानीको महशुल अशुल्न थालेपछि स्थानीय सरकारको निर्णयको विपरित शुल्क नउठाउन निर्देशन दिँदै उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै गाउँपालिकाले खानेपानीमा छुट दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देन बताउँछन् । सो कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि निरन्तरता दिएको उनले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेटको व्यवस्था गरेर निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको उनले सुनाए । 

खानेपानी उपभोक्तालाई १० हजार लिटरसम्म पानी नि:शुल्क गर्नका लागि गाउँपालिकाले स्थानीयस्तरमा रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको उनले बताए । हल्दीबारी गाउँपालिकाभित्र तीनवटा खानेपानी उपभोक्ता समितिले स्थानीयलाई पानी उपलब्ध गराइरहेका छन् । साविक हल्दीबारी गाविसको हल्दीबारी खानेपानी समिति, गोलधाप गाविसको गोलधाप खानेपानी समिति र जलथल गाविसको जलथल खानेपानी समिति पालिकाभित्र रहेको पालिका अध्यक्ष लिङदेनले जानकारी दिए । 

सबै खानेपानी उपभोक्ता समितिसँग बैठक बसेर छलफल गरेर गाउँपालिका र समितिबीच द्विपक्षीय सम्झौता गरेर १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्दा निशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बमोजिम अन्य खानेपानी उपभोक्ता समितिले काम गरेपनि जलथल उपभोक्ता समितिले १० हजार लिटर पानी खपत हुँदा समेतको महसुल संकलन गरेको जनगुनासो आएको उनले बताए । यस सम्बन्धमा गत पुष २६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट उक्त कार्य गर्ने जलथल खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिलाई निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी त्यसो कार्य नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । 

१० हजार लिटरसम्म निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराएबापत गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्युत् महसुलदेखि इन्धनसम्मको खर्च गाउँपालिकाले हेरिदिने गरि सम्झौता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिङदेनले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनवटा सरकार छन् । स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यक्रम र जनतालाई दिएको सेवा सुविधा स्वभाविक रुपमा सानो समितिले अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ ।’ जनताको हितको लागि गाउँपालिकाले गरेको निर्णयको विपरितमा उपभोक्ता समितिले जनतासँग विद्युतको महशुल उठाउँदै आएको जनगुनासो सुन्न आएकाले सो नगर्न निर्देशन दिएको उनले सुनाए ।

उनले थपे, ‘जनताले यति धेरै कर तिर्नुभएको छ । स्थानीय सरकारले त्यसको सट्टामा सेवा सुविधा दिनुपर्दैन ? जनताका लागि भनेर स्थानीय सरकारले दिएको सुविधा नमान्नु भन्दा गलत काम के हुन्छ?’

खानेपानी समितिले जुन उपभोक्ताबाट गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध जति शुल्क लिएको छ । सो सबै फिर्ता समेत गर्नुपर्ने उनले बताए । जनता र उपभोक्ता समितिलाई सचेत गराउन गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेको र सच्चिएमा सोही अनुसार गाउँपालिकाले कारबाही प्रकृया बढाउने उनले बताए । तर अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रकृयामा जाने उनले चेतावनी दिए ।  

हल्दीबारीमा स्थानीय स्तरका नै कल, चापाकलबाट पिउने गरिन्छ । खानेपानी उपभोक्ता समितिले जमिनमुनिबाट निकालिएको पानीलाई प्रशोधन गरेर, प्राविधिकहरुले खान उपयुक्त हुनेगरि रिफाइन गरेर ट्यांकीमा उतारेर वितरण गर्दै आएका छन् ।

हाल हल्दीबारी गाउँपालिकाभित्रका करिब तीन हजार परिवारले नि:शुल्क खानेपानीको सुविधा लिइरहेका छन् । सो कार्यक्रमका लागि वार्षिक रुपमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म गाउँपालिकाको खर्च हुने गरेको उनले बताए  । खानेपानी र विद्युतको महसुलको आधारमा रकम थपघट हुनसक्ने उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय गाउँपालिकाले खानेपानी सुविधा थप स्थानीयलाई उपलब्ध गराउँदै गएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खानेपानीको विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा गाउँपालिका छ । खानेपानीको पाइप विस्तार तथा धारा विस्तार गरेर आम जनतालाई पानी वितरण गर्न १ करोड ३० लाख रुपैयाँको टेण्डर जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएको उनले बताए । खानेपानीका लागि चालु आवमा अझै धेरै काम गर्न सक्ने उनको दाबी छ । 

गाउँपालिकाले निरन्तर काम गर्दै जाने र छिट्टै पालिकाभर नै निःशुल्क खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘विभिन्न नाममा राज्यले करको दायरा धेरै बढाएको छ । तीनै तहको सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा जनताले राहत पाउनुपर्छ ।’