काठमाडौँ । संविधानलाई ट्र्याक बाहिर लगेको आरोपलाई सर्वोच्च अदालतबाट पुष्टि गराउँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले कार्यभार सम्हालेको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ । यही अवसरमा सरकारले एक वर्षे कार्यकालमा भएका ४२ उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

संसार मै विरलै मानिने तथा नेपालमा पहिलो पटक अदालतले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका देउवाले आफ्नो उपलब्धिको पहिलो नम्बर मै यही कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

उपलब्धिको सुरुवात मै उल्लेख छ– ‘पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल ।’  

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भाषामा भन्ने हो भने परमादेशबाट बनेको सरकारको यो दाबी झुटको पुलिन्दाको एउटा अंश मात्र बनेको छ । किनकि सरकार बन्दा ४ दलको समर्थन तथा एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई सरकार टिकाइ राख्न एमाले जसरी भए पनि टुक्राउनु पर्ने थियो । जसले गर्दा उनले दल विभाजन अध्यादेश जारी गराएरै एमालेलाई फुटमा लगेका थिए । ओलीलाई अध्यादेशबाट सरकार चलाएको आरोप लगाउने नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पहिलो कदम नै अलोकतान्त्रिक मानियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउन सक्नु । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै नागरिकलाई कोभिड—१९ को प्रकोपबाट जोगाउन सरकारले खोलाई पहिलो  प्राथमिकता राख्नुलाई पनि सरकारले उपलब्धि मानेको छ । 

उता कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सफल भएको समेत बालुवाटारको दाबी छ । जबकि यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र सबैभन्दा गहिरो संकटमा छ । व्यापार असन्तुलनका कारण विदेशी मुद्राको संचिति घट्यो छ । अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न थालिसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सफल भएको दाबी गर्न छुटाएको छैन ।  

प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौँ कार्यकालमा रमाइ रहेका देउवाको यो एक वर्षे उपलब्धिमा सबै मुलुकसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख छ । जबकि यही अवधिमा नेपालको परराष्ट्र नीति निकै असन्तुलित देखिएको छ ।

चीनलाई चिढ्याउने तथा अमेरिकालाई खुसी बनाउने नीति सरकारको देखिएको छ । एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराएको विषयलाई उपलब्धि दाबी गर्ने सरकारले एसपीपी फिर्ता गर्नुलाई पनि उपलब्धि नै मानेको छ । जबकि परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्रै एसपीपी सही समय आएपछि फिर्ता गरिने तथा हालसम्म फिर्ता नभएको स्वीकार गरिसकेको छ ।

भारत भ्रमण गर्नु तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लुम्बिनीसम्म ल्याउँदा उपलब्धि मानेको सरकारले प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग समेत भेट गर्न नपाएको विषयलाई उठान गर्न चाहेको छैन । भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले योभन्दा ठुलो अनादर इतिहासमा शायदै पाएका थिए होलान् ।  

सरकारको दाबी अनुसार, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर कटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  घटाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास’ गरिएको छ । तर, इतिहास मै नेपालको मुद्रा सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । महँगीले मध्यम तथा निम्न वर्गका जनताको ढाड सेकिरहेको छ ।

सरकारले अर्को झुटका रुपमा ‘विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूको माग र आन्दोलनलाई ध्यान दिँदै माग अनुसार सेनेटरी प्याडमा बजेटमार्फत भन्सार छुट दिने घोषणा’ उल्लेख गरेको छ । जबकि सरकारले आव २०७९।८० को बजेटमा आयातित सेनेटरी प्याडको कर घटाए पनि कच्चा पदार्थमा माग बमोजिम करको दायरा कम गरेको छैन ।  

‘प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले करिब ९ महिनादेखि चल्न नदिएको संसद अवरोधको अन्त्य ।’ देउवा सरकारको ४२ वटा महत्वपूर्ण उपलब्धिमा यो विषय पनि उल्लेख छ । तर, सत्ता गठबन्धन, सभामुख लगायत कसैले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई संसद अवरोध नगर्न मनाउन सेका थिएनन् । बरु आवश्यक विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध कै बीच पारित गरिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण संसदलाई सम्बोधन गर्न नपाइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्तिम पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्ने चाहना व्यक्त गरेसँगै एमालेले विरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो । जसलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि मान्ने मौका पायो । 

हुँदा हुँदा देउवा सरकारले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री र विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण तथा एक चीन नीतिप्रति  नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई समेत आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । अनि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणलाई समेत आफ्नो उपलब्धि मानेर जगहसाइँको काम गरेको छ । 

देउवा सकारको एक वर्षे कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिको अन्तिम बुँदामा ‘देउवा सरकार गठनपछि संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउन सफलता मिलेको । निरंकुशताको चिन्ता र आशंका अन्त्य भई आशाको रक्तसञ्चार भएको ।’ कुरा उल्लेख छ ।