close

मतदाता अद्यावधिकको अधिकार स्थानीय तहमा

मतदाता अद्यावधिकको अधिकार स्थानीय तहमा

Trulli
ADVERTISEMENT

भक्तपुर- निर्वाचन आयोगले मतदाताको अद्यावधिकको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्योजन गर्न दिने तयारी गरेको छ । आयोगले 'निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३' संशोधन गरी स्थानीय तहमा सो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । 

आयोगका  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो बताएका हुन् ।

'निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ संशोधनको क्रममा रहेको छ । स्थानीय तहको सहमतिमा मात्र यो ऐन संशोधन गरी मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी छ', उनले भने ।

    कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले मतदाता नामावली सङ्कलन र मतदानस्थल व्यवस्थापनलगायत अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित पदाधिकारीका लागि निर्वाचनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । निर्वाचन आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रमुख प्रजापतिले निर्वाचन आयोग नियन्त्रित हिसाबले सञ्चालन हुन नहुने र आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे।

    सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता तिम्सिना भट्टराईले बसाइँसराइ भएका र नभएका मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नेबारे भएको अन्योल प्रष्ट पार्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासमक्ष आग्रह गरिन् ।

    कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सो अवसरमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक तथा मतदाता र निर्वाचन शिक्षाको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न उपयुक्त भएको र निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रत्यायोजनको लागि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।