उदयपुर–   प्रदेश १ सरकारले ६ वटा स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ६ वटा स्थानीय तहको सिमाना हेरफेरका लागि सिफारिस गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाका सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा प्रदेशको सिफारिसमा संघीय सरकारले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उदयपुरको कटारी नगरपालिका फुटाएर अर्काे गाउँपालिका बनाउनेसहित ६ वटा स्थानीय तहको सीमा हेरफेरको निर्णय गरेको हो । सरकारले कटारीका १४ वटा वडामध्ये ९, १०, ११, १३ र १४ गरी ५ वटा वडा समेटेर छुट्टै पालिका बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ०७३ मा स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरी ७ वटा गाविस र एउटा नगरपालिका मिलाएर कटारी नगरपालिका बनाइएको थियो । 

साविकका रिस्कु, लेखानी, मयंखु, हर्देनी, लिम्पाटार, सोरुङगछबिसे तथा सिरिसे गाविस र कटारी नगरपालिका समेटिएका छन् । त्यतिबेला सीमा निर्धारण गर्दा नै स्थानीयले सिखानी, सोरुङगछबिसे, मयांखु, लिम्पाटार र हर्देनीको केही भाग मिलाएर छुट्टै पालिका बनाउन माग गरेका थिए ।

कटारी नगरपालिका घोषणा भएपछि नगरसभाबाटै छुट्टै पालिका बनाउन सिफारिस गर्न त्यहाँका वडाध्यक्ष तयार भए । प्रदेश १ सरकारले कटारीसहित इलामको सूर्योदय नगरपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका, खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका र लिखु गाउँपालिकाको सीमा परिवर्तनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडा र पालिकाका सीमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ अनुसार प्रदेशले सीमा हेरफेरका लागि गरेको सिफारिस संघीय सरकारले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

पाँच वर्षअघि पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा १३ स्थानीय तह थप्ने निर्णय संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा गरी १३ वटा स्थानीय तह थप गर्ने सूचना ११ जेठ ०७४ मा राजपत्रमै प्रकाशन गरिए पनि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।