उदयपुर–उदयपुर र खोटाङका विभिन्न खोलामा निर्माणाधीन ९ वटा झोलुंगे पुल बजेट र आवश्यक निर्माण सामग्री अभावमा अलपत्र परेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरका अनुसार संघीय सरकारले लागत स्टिमेटअनुसार रकम र पुल निर्माणका लागि फलामे लठ्ठासमेत उपलब्ध नगराइँदा उदयपुर र खोटाङमा निर्माणाधीन अवस्थाका ९ झोलुंगे पुल निर्माण अलपत्र परेको हो ।

कार्यालयले ग्रामीण सडक निर्माणमा तीव्रता दिए पनि खोटाङ र उदयपुरका विकट पहाडी गाउँबस्तीलाई जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका झोलुंगे पुल आवश्यक निर्माण सामग्री र बजेट अभावमा अलपत्र परेको हो । ९ वटा लामा तथा छोटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिँदै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरका प्रमुख डिई जीतेन्द्रकुमार कर्णले बताए ।

आव ०७६/७७ बाट क्रमागत रूपमा निर्माण सुरु गरिएको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत उदयपुरका ६ र खोटाङका ३ गरी ९ वटा झोलुंगे पुलको फाउन्डेसन निर्माण गरिए भए पनि बाँकी काम अगाडि बढ्न नसक्दा अलपत्र परेको डिई कर्ण बताउँछन् । त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ को बरुवा खोला १२० मिटर लामो झोलुंगे पुल, कटारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ को सुनकोसी नदीमा निर्माणाधीन चिपटार झोलुंगे पुल, चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित विनगर– खैराहाझोडा जोड्ने ४ सय मिटर लामो त्रियुगा नदीको झोलुंगे पुल, उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित अँधेरी खोला झोलुंगे पुल निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसैगरी रौतामाई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित पुवारेधाप झोलुंगे पुल, त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित त्रियुगा नदीको बिसनपुर झोलुंगे पुल, बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित विज्ञानचोक–रातापानी जोड्ने गिदेरी खोला झोलुंगे पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
त्यस्तै, खोटाङस्थित केपिलासगढी–ऐंसेलुखर्क जोड्ने रावाखोला झोलुंगे पुल, वराहपोखरी गाउँपालिकास्थित लबुवा खोला झोलुंगे पुल र हलेसी तुवाचुङस्थित थिगुवा–बाडेटार जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माण काम अलपत्र हुदै आएको कार्यालयका साइड इन्जिनियर रमेशकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

उदयपुर र खोटाङ दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गाईघाटमा स्थापित कार्यालयले खोटाङअन्तर्गतका विभिन्न झोलुंगे पुल तथा त्यससँग सम्बन्धित सडक निर्माण गर्दै आएको छ । तर, संघीय र प्रदेश १ सरकारले लागत स्टिमेटअनुसारको बजेट र निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउँदा अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यी योजना हालसम्म पनि सुरु हुन सकेका छैनन् ।