काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुुदुूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका मुक्त हलिया र वादी समुुदायका बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गरेकी छन् ।

स्थलगत निरीक्षणपछि कैलालीको धनगढीमा आयोजित भूमि शासन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक भूूमि संवाद कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिसम्बन्धी समस्या हटाउन लागिरहेको बताइन् । 

उनले लामो समयदेखि व्यवस्थापन हुन नसकेको मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया, हरुवा र चरुवाको समस्या समाधानका उपायसहित दिने गरी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार परिरहेको जानकारी दिइन् ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा तीनै तहको समन्वयमा काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दिगो रूपमा समाधान होस् भनेर भूूमि र किसानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय भूूमि आयोग गठन आदेश संशोधन गरी जिल्ला भूूमि आयोग गठन गर्ने काम भइरहको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

कानुन, ऐन नियम बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संविधान र कानुनको कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सुनाइन् । मन्त्री श्रेष्ठले भूूमि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले भूू–नियमावली निर्माण सकेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको र त्यो छिटो पास होस् भन्ने प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिइन् ।