काठमाडौं–अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन तथा समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मूल्यांकन तथा समीक्षाको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शर्माले कतिपय ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संरचनागत क्षमताको सुदृढीकरण नै देखिएको छ’, उनले भने, ‘कतिपय ऐनलाई हालको आवश्यकताअनुसार विकासमैत्री बनाउन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको बताए ।  मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ५१.१ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए । 

यस्तै,    आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ६ महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह (नेपाली मुद्रा) ५.५ प्रतिशतले कमी आई ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यस अवधिमा सोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड घाटामा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चित ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो ७.२ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न पर्याप्त हो ।

कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन सामान्य रूपमा बढेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रगति उत्साहजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड–१९ को प्रभाव एवम् असोजमा मात्र बजेट पारित भई सार्वजनिक खर्चमा प्रभाव परेको भए पनि गत वर्षको तुलनामा खर्चमा वृद्धि भएको छ । 

विकास सहायता परिचालन केही न्यून भए पनि बाँकी अवधिमा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा अर्थमन्त्री शर्माले गरे । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १६.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौरवका आयोजनाका कार्य तदारुकतासाथ बढाइएको हुँदा बाँकी अवधिमा उल्लेख्य भौतिक र वित्तीय प्रगति हुने आशा गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वय र सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ । लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन भएको र बाँकी अवधिमा समेत राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास उनको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९४.७ प्रतिशत हो ।

यो अनुमान स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षाले पारेको धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई लक्षित गरी अनुमान गरिएको हो । चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ९७.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९०.०१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । 

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्यअनुरूप नै संकलन हुने अनुमान गर्दा ६ महिनाको राजस्व संकलन र सामान्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएको अवस्थालाई आधार लिइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । 

प्रविधि प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङलगायतका अवैध कारोबार चुनौतीको रूपमा आएको उनले बताए । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिने उनको भनाइ छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न विभिन्न नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई अमेरिकी डलरलगायत विभिन्न ८ वटा विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । वैदेशिक सहायतावाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । 

बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनेछ । आयोजना आबद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।

मुख्य समस्या संरचनागत क्षमताको सुदृढीकरण

अहिले मुख्यगरी संरचनागत क्षमताको सुदृढीकरण मुख्य रूपमा देखापरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । संस्थागत सुदृढीकरण एकातिर छ भने अर्कोतिर कतिपय ऐन नियम विकासमैत्री नभएको उनको धारणा छ । ‘तिनलाई विकासमैत्री बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ ।’

योजना छनोटमा पनि समस्या रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्रोत व्यवस्थापनबिनाका योजना मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको बुझाइ छ । 
सरकारी काम गर्ने प्रक्रिया पुरानो परम्परागत र फाइल उठाएर काम गर्ने प्रचलन रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । मन्त्रालयले यसलाई सुधार गर्ने काम थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको समन्वय
अर्थ मन्त्रालयबाट सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । ‘आवश्यकताअनुसार हामीले कहिले १५ र कहिले १ महिनामा छलफल गर्ने गरेका छौँ । काम र आवश्यकताका आधारमा बजेट निकासा गरिरहेका छौँ’, उनले भने । 

खर्च प्रणालीमा गुणात्मक सुधार तथा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले सुनाए । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गर्ने कार्यक्रमको डुप्लिकेसन हुन नहुनेमा उनको जोड छ । ‘१०÷२० लाख रुपैयाँ लागतका स–साना बजेटका काम पनि संघले योजनामा राख्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । त्यो काम स्थानीय तहले नपाउने र कामै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यी विषयलाई बदल्न खर्च प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेछ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने ।