काठमाडौं– राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका सार्वजनिक निकायमा आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारी नतोकेको र शतप्रतिशतले स्वतः प्रकाशन नगरेको पाइएको जनाउँदै सूचनाको हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको हो ।

आयोगले अनुगमनपछि सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्था पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेश, स्थानीय तह तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकाय उदासीन रहेको ठहर गरेको छ । आयोगका सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन पालना गर्न÷गराउन थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताइन् । संविधानमा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो । 

कानुनअनुसार सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ३० वर्षको अवधिसम्म सूचना गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख छ । ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ३÷३ महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सूचना अधिकारीले सूचना मागेको १५ दिनभित्र मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना दिन अस्वीकार गरिए मागकर्ताले त्यसको ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायका प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्छन् । प्रमुखले ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरिए ३५ दिनभित्र सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आयोगमा पर्ने निवेदन र उजुरीमाथि ४५ दिनभित्र र पुनरावेदनमाथि आयोगले ६० दिनभित्र आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सूचना दिन अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक निकायलाई १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिनेछ । तर, सूचना मागकर्ताले सूचनाको दुरुपयोग गरे घटनाको गम्भीरता हेरी त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिनेछ । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक निकायलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही तथा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यअनुरूप कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिने गरेको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिइन् ।

आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्वतः प्रकाशनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी लक्षित तालिम र अभिमुखीकरणका कार्यक्रमका साथै सजिलोका लागि मोबाइल, सिम कार्ड, इन्टरनेट तथा मसलन्दका निम्ति उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको सहजताका लागि सूचना कक्षा, निवेदनको नमुना तथा बस्ने, प्रतीक्षा गर्ने कक्षको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन पठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सूचना प्राप्त नभएको भनी ७५३ वटा पुनरावेदनका उजुरी आयोगलाई प्राप्त भएका थिए । प्राप्त पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत थिए । प्राप्त पुनरावेदन आयोगले ९८.७ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ ।