काठमाडौं–नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा रहेको एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा परेको हो ।

रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औँ स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो र यो वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिने ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ । 

टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यो सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको थियो । ‘विगत १ वर्षमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७औँ स्थान) दिइएको छ ।

गत वर्ष पनि यो सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७औँ स्थान) मै रहेको थियो । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यो वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ’, रिपोर्टमा भनिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औँ स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५औँ स्थानमा, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५औँ स्थानमा, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२औँ स्थानमा, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४०औँ स्थानमा, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४औँ स्थानमा रहेको छ । छिमेकी चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६औँ स्थानमा छ । 

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता सन्देश दिएको छ ।’  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ ।