काठमाडौं– मुलुकभरका ७५३ मध्ये हालसम्म १५१ स्थानीय तहले मात्र बालकोष स्थापना गरेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ । विभिन्न विपद् र महामारीमा बालबालिकाको आपतकालीन उद्धार तथा सहायता दिने बालकोष स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या न्यून रहेको हो ।

 
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ द्वारा निर्देशित बुँदामध्ये स्थानीय तहमा बालहितका प्रयोजनले बालकोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको परिपत्र र परिषद्ले प्रदान गरेको अनुशिक्षण कार्यक्रमपछि स्थानीय तहले बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बालकोषलगायत बाल संरक्षण अधिकारी र कार्यविधि बनाउन तत्परता देखाउने क्रम बढेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बताए ।

परिषद्को मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार बालकोषको व्यवस्थापन गरिएका स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशअन्तर्गतका ६३ स्थानीय तह छन् । हालसम्म बालकोष स्थापना गर्ने प्रदेशमध्येमा बागमती प्रदेश अगाडि छ ।

त्यसैगरी प्रदेश १ मा २७, सुुदूूरपश्चिम प्रदेशमा १६, प्रदेश २ मा ९, गण्डकी प्रदेशका १२ स्थानीय तहले बालकोष स्थापना गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १३ र कर्णाली प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहमा बालकोष निर्माण गरी आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न थालेका छन् । 

बाल अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०९ वटा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण कार्यविधि तयार भएको छ । बागमती प्रदेशमा ६६, प्रदेश १ मा ६५, प्रदेश २ मा २३ वटा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण कार्यविधि निर्माण भएका छन् ।

त्यसैगरी गण्डकी ८, लुम्बिनीमा १४, कर्णाली प्रदेशमा १६ र सुदूरपश्चिममा १७ वटा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिएको छ । १५१ स्थानीय तहमा बाल संरक्षण अधिकार समिति गठन भएको छ । बाल अधिकार समिति प्रदेश १ मा २७, प्रदेश २ मा २१, कर्णाली प्रदेशमा १६, बागमती प्रदेशमा ५७, गण्डकीमा १२, लुम्बिनी प्रदेशमा ८ र सुदूरपश्चिममा १० वटा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएका छन् । 

यसका साथै ७० स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएका छन् । बाल कल्याण अधिकारी तोकिएका स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा ९, प्रदेश २ मा ११, बागमती प्रदेशमा २५, लुम्बिनी प्रदेशमा ४, गण्डकीमा ५, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिममा ५ स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य गर्न स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहने उल्लेख छ । त्यसैगरी ६३ मा बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्थार्पना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न बालकोष रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले बाल अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा नीतिगत व्यवस्थासहित संयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक छलफल, अनुशिक्षण आयोजना गर्दै आएको छ ।

नेपालको समग्र क्षेत्रका बालबालिकाको हक अधिकारको संवद्र्धन तथा बाल संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न उक्त संयन्त्र अन्य स्थानीय तहले पनि गठन गर्नुपर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।