काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारीसाधन नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ । सबै किसिमका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने योजनाअनुसार नवीकरण गरिने सवारीसाधनमा लागू गर्न लगिएको विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताए ।

विभागले गत मंसिरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो । उनका अनुसार विभिन्न स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भए÷नभएको हेर्न गेट बनाउने काम अघि बढाइनेछ । उनले भने, ‘नयाँ र पुरानामा गरी २५÷२६ सवारीसाधन सबैमा अनिवार्य गरिनेछ ।’

नवीकरण हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य जडानका लागि तयारी अघि बढाइएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । कम्पनीले प्लेट छापेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र सबै सवारीसाधनमा जडान गरिसक्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । 

पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले १७ जेठ ०७३ मा टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन) सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

गत जेठमा अवधि सकिएपछि पुनः अवधि थपिएको हो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेट प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख छ । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सडक विभागसँगको समन्वयमा ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारी साधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा गेट निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै ०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।

सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो ।