काठमाडौं–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले चुस्त श्रम प्रशासन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

 
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता लगातार सरोकारवालासँग बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तीनवटा कार्यदल बएका हुन् । आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीको उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 
सीप विकाससम्बन्धी तालिम एकीकृत संरचनामार्फत सञ्चालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले सुझाव दिनेछ । कार्यदलले १५ दिनभित्र आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ ।
 
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिँदै आएका सीप विकाससँग सम्बन्धित तालिम एकीकृत संरचनामार्फत सञ्चालन गर्न सम्भावना र चुनौतीबारे अध्ययन गर्न व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित छ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।

 
उस्तै प्रकृतिका तालिम फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन हुने, एउटै व्यक्तिले विभिन्न तालिम लिने तर काम नपाउने समस्या रहेकाले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । विभिन्न निकायबाट तालिम सञ्चालन हुँदा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

 
अहिले छोटो समयका तालिम धेरै वटा निकायले सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यक्रम साबिकै संरचनामार्फत वा नयाँ संरचनामार्फत बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिन कार्यदललाई भनिएको छ । देशभित्र रोगजारीका अवसर वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धी एवं सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक योजनाका बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक अधिकांश अदक्ष रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन नसक्दा स्वयम् श्रमिक र मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । सीप नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले भनेअनुसारको काम नपाउने र न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्नेलगायत समस्या व्यहोर्दै आएका छन् ।

 
मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठनात्मक संरचनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पनि कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारी तथा श्रम कार्यालयसहित मातहतका निकायको कार्यबोझ, कार्यप्रगति र सुधारका सम्भावनाको अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायका साथै श्रम सहचारी नियुक्ति मापदण्डबारे पनि सुझाव पेस गर्नेछ ।

 
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा समग्र कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सहसचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार नीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले चलचित्र क्षेत्रमा कार्यरत कलाकार र प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइने बताएका छन् ।  चलचित्र क्षेत्रमा कार्यरत कलाकार र प्राविधिक सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले न्यून पारिश्रमिक लिने कलाकारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।
 
मन्त्री श्रेष्ठले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको बताए ।
 
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले न्यून पारिश्रमिक भएका कलाकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे ।  चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्का, नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामालगायतले चलचित्रमा पर्दापछाडि रहेर काम गर्ने प्राविधिकको तुलनात्मक रुपमा पारिश्रमिक कम हुने, पारिश्रमिक एकै पटक नपाउने र बचत पनि कम हुने भन्दै सरकारको सहयोगको खाँचो औँल्याएका थिए ।